दारू बंदी: बिहारमध्ये दारूवर पूर्णपणे बंदी आहे. तुम्हाला आठवत असेल की महिलांच्या मागणीवरून बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी १ एप्रिल २०१६ पासून देशी दारू आणि ५ एप्रिल २०१६ पासून विदेशी मद्यविक्रीवर पूर्ण बंदी घातली होती. कौटुंबिक हिंसाचार आणि सामाजिक दुष्कृत्यांचे निर्मूलन हा उद्देश होता. मात्र या निर्णयामुळे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयश आल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा सर्वंकष आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
एलपीजी बातम्या: आता जपून वापरा… पुन्हा गॅस टंचाईचे टेन्शन? 'होर्मुझ' तणावामुळे 90% एलपीजी पुरवठा धोक्यात; कंपन्यांचे पैसे बुडाले
ब्रूअर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया ही भारतातील बिअर बनवणाऱ्या कंपन्यांची सर्वोच्च संस्था आहे. यामध्ये एबी इनबेव्ह, कार्ल्सबर्ग आणि युनायटेड ब्रुअरीजसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे बिहार सरकारला गेल्या 10 वर्षात 60,000 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे. एवढेच नाही तर या काळात दारूबंदी कायद्यांतर्गत 11 लाख 30 हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 17 लाखांहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. अवैध दारू जप्तीच्या बातम्या येत आहेत.
बिहारमधील दारूबंदीमुळे दारू संपलेली नाही, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. उलट, त्याला कायदेशीर आणि नियमन केलेल्या बाजारातून बाहेर काढून बेकायदेशीर आणि भूमिगत अर्थव्यवस्थेत ढकलले. “दारू नाहीशी झाली नाही, ती फक्त सरकारी नियंत्रणाबाहेर गेली,” तो म्हणतो. BAI च्या मते, देशातील सर्वात कठोर प्रतिबंधात्मक कायदा असूनही, राज्याच्या सीमा ओलांडून कार्यरत असलेल्या तस्करीच्या नेटवर्कद्वारे बिहारमध्ये दारूचा पुरवठा अव्याहतपणे सुरू आहे.
प्रतिबंधाचा आर्थिक परिणाम “अत्यंत गंभीर” असल्याचे सांगून, बीएआयच्या अंदाजानुसार, बिहार सरकारला गेल्या दहा वर्षांत अबकारी महसुलात अंदाजे ₹60,000 कोटींचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय हॉटेल्स, पर्यटन, लॉजिस्टिक, वाहतूक आणि संबंधित उद्योगांचेही मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
पेट्रोल-डिझेलचे दर: होर्मुझ संकटामुळे सरकार दबावाखाली? पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवणार की कर कमी करणार?
