मध्य पूर्व युद्धाचा भारतावर परिणाम: अमेरिका-इराण युद्धाचा जगातील अनेक देशांना फटका बसला आहे. भारतावर देखील या युद्धाचा परिणाम झाला आहे. भारत या युद्धात सहभागी नव्हता तरीही, या युद्धाने भारताच्या जीविताला आणि मालमत्तेला मोठा धक्का दिला आहे. दरम्यान, अमेरिका-इराण युद्धात भारत देशाला नेमका किती फटका बसला? याबाबतची माहिती पाहुयात.
अमेरिका-इराण युद्धादरम्यान, होर्मुझच्या सामुद्रधुनी आणि पर्शियन आखातात काम करणाऱ्या भारतीय खलाशांना मोठी किंमत मोजावी लागली. हे लोक तेलवाहू जहाजे आणि मालवाहू जहाजांवर काम करत होते. त्यांचा युद्धाशी काहीही संबंध नव्हता, किंवा ते कोणत्याही लष्करी दलाचा भाग नव्हते. पण जेव्हा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत क्षेपणास्त्रे डागली गेली आणि जहाजांना लक्ष्य केले गेले. यामध्ये 30 भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे. केरळ, तामिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश येथील हे खलाशी कधीच घरी परतले नाहीत. भारत सरकारने इराण आणि अमेरिका या दोन्ही देशांकडे हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला आहे.
दरम्यान, अमेरिका-इराण युद्धामुळं भारतात महागाईत देखील मोठी वाढ ढाली आहे. महागाईत 2.5 टक्क्यांची वाड झाली आहे. तर जीडीपीमध्ये देखील 1.2 टक्क्यांची घट झाल्याची माहिती मिळत आहे.
युद्ध सुरू होताच, संयुक्त अरब अमिरात (UAE), कतार, ओमान आणि सौदी अरेबियासारख्या आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या लाखो भारतीय स्थलांतरित कामगारांचे जीवन धोक्यात आले. हे लोक थेट युद्धक्षेत्रात नव्हते, परंतु जेव्हा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली आणि हवाई प्रवासावर निर्बंध आले, तेव्हा ते त्यांच्या घरात अडकून पडले. भारतीयांच्या मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झाल्याचे कोणतेही निश्चित वृत्त नसले तरी, जीवाला असलेला धोका कायम होता. भारत सरकारने ‘ऑपरेशन होर्मुझ सेफ्टी’ अंतर्गत हजारो भारतीयांना बाहेर काढले.
वाढत्या तेलाच्या किमतींमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला फटका
युद्ध सुरू झाल्यानंतर, कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 82 डॉलरवरून 100 डॉलरच्या वर पोहोचल्या. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 85 टक्के आयात करतो. ज्यातील मोठा भाग होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो. जेव्हा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली, तेव्हा तेलाच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला.
भारताने युद्धाच्या आर्थिक झळांचा काही प्रमाणात सामना केला, पण त्यासाठी त्याला मोठी किंमत मोजावी लागली:
युद्धापूर्वीच्या तुलनेत भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीच्या बिलात अंदाजे 25 ते 30 टक्क्यांची वाढ झाली.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती प्रति लिटर 8 ते 12 रुपयांनी वाढल्या.
एलपीजी सिलेंडरची किंमत 150-200 रुपयांनी वाढली, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य स्वयंपाकघरावर झाला.
भारताला रशिया, इराक आणि सौदी अरेबियासारख्या पर्यायी तेल आयातदारांकडून तेल खरेदी करावे लागले, परंतु लांबचा मार्ग आणि जास्त मालवाहतूक शुल्कामुळे प्रति बॅरल 5 ते 7 डॉलरचा अतिरिक्त भार पडला.
होर्मुझची सामुद्रधुनी टाळण्यासाठी जहाजांना लांबचा मार्ग घ्यावा लागल्याने, केवळ जहाज वाहतुकीच्या भाड्यातच 40 ते 50 टक्के वाढ झाली.
भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर दबाव आला, जो युद्धादरम्यान अंदाजे 15 ते 20 अब्ज डॉलरने कमी झाला.
सिंगापूरच्या राष्ट्रीय विद्यापीठातील दक्षिण आशियाई अभ्यास संस्थेने (ISAS) या संघर्षाचा भारतावरील परिणामावर एक शोधनिबंध प्रकाशित केला. यानुसार:
‘इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड फायनान्शियल मॅनेजमेंट’ (IJEFM) मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका शोधनिबंधात या युद्धाचा भारतावरील परिणामाचे सखोल विश्लेषण केले आहे. त्यात म्हटले आहे:
वाढत्या तेलाच्या किमतींपासून ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला उत्पादन शुल्कात कपात करावी लागली. यामुळे सरकारी महसुलात अंदाजे १ लाख कोटी रुपयांची घट होण्याचा अंदाज आहे.
भारत आपल्या डीएपी (DAP) खतांच्या गरजेपैकी ६०% आणि संपूर्ण पोटॅश आयात करतो. युद्धामुळे खतांच्या किमतीत 66 टक्के वाढ झाली, ज्याचा थेट परिणाम खरीप आणि रबी पिकांच्या खर्चावर झाला.
युद्धाचा धोका आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील बंदीमुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये मोठी घसरण झाली. एकाच आठवड्यात सेन्सेक्स जवळपास ३,००० अंकांनी कोसळला, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती नाहीशी झाली.
भारताने काही प्रमाणात संकट हाताळण्यात यश मिळवले आहे. सरकारने रशिया आणि इराककडून स्वस्त तेलाची खरेदी वाढवली, सामरिक तेलसाठ्यांचा वापर केला आणि आवश्यकतेनुसार डॉलर-रुपया विनिमय प्रणालीचा अवलंब केला. या अहवालात असा इशाराही देण्यात आला आहे की, जर हे युद्ध दीर्घकाळ चालले आणि त्यात एल निनोची भर पडली, तर भारताला दुहेरी फटका बसू शकतो.
हे युद्ध हजारो मैल दूर लढले गेले असले तरी, त्याची झळ भारतातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचली आहे. आपल्या कुटुंबाकडे परत न येऊ शकलेले 30 खलाशी ही त्याची सर्वात मोठी किंमत आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसलेला हा आर्थिक फटका आपल्याला आठवण करून देतो की, आजच्या परस्परांशी जोडलेल्या जगात, जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात लागलेल्या आगीच्या ज्वाला कोणालाही सोडत नाहीत.
