दिल्ली में NEET-UG 2026 परीक्षा से संबंधित विवाद ने राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ा दिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ते समय दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। इस घटना के बाद, सरकार और विपक्ष के बीच परीक्षा प्रणाली और छात्रों के मुद्दों पर नई बहस छिड़ गई है।
मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री आवास की ओर विरोध मार्च कर रहे थे। यह मार्च NEET-UG 2026 परीक्षा से जुड़े विवाद और छात्रों की मांगों के समर्थन में आयोजित किया गया था। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कई नेताओं को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गतिविधियां और भी तेज हो गईं।
प्रदर्शन से पहले, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से धरने में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्रों पर की गई कार्रवाई पूरे देश के परिवारों से जुड़ी हुई है और उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने लोगों से लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों के समर्थन में आगे आने का आग्रह किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग उठाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने राहुल गांधी से बातचीत की थी। उनके अनुसार, सरकार ने NEET और उससे जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए सहमति जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की। सरकार का कहना है कि वह इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना चाहती है।
इस घटनाक्रम के बाद, कांग्रेस और केंद्र सरकार आमने-सामने आ गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि संसद में चर्चा के लिए उसका रुख स्पष्ट है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही है। फिलहाल, NEET-UG 2026 विवाद को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है और आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर बहस और तेज होने की संभावना है।
