अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, पेपर लीकच्या घटना आणि जंतरमंतरवर झालेल्या निदर्शनेदरम्यान देशभरातील विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. या मुद्द्यावर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत पंतप्रधानांनी कोणतेही उत्तर दिले नसून, फास्ट ट्रॅक कोर्टाची घोषणा करून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

ते म्हणाले की, बलात्कार, पॉक्सो आणि इतर गंभीर प्रकरणांसाठी देशात अनेक जलदगती न्यायालये सुरू आहेत, परंतु अनेक न्यायालयांमध्ये वेळेवर सुनावणी होत नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये जलदगती न्यायालयांनाही सामान्य न्यायालयांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. अशा परिस्थितीत नुसत्या नव्या न्यायालयांची घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाही.

अरविंद केजरीवाल यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, विद्यार्थ्यांची सर्वात मोठी चिंता भविष्यात पेपरफुटी रोखणे आहे, परंतु सरकारने अशी कोणतीही व्यवस्था किंवा सुधारणा जाहीर केल्या नाहीत ज्यामुळे तरुणांचा आत्मविश्वास परत येईल.

परीक्षा पद्धतीत ठोस बदल न केल्यास येत्या काही वर्षांत पेपरफुटीच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊन लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येईल, असे ते म्हणाले.

त्यांनी जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचाही संदर्भ दिला आणि असा दावा केला की आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर अत्याचार झाले. लाठीचार्ज, अश्रुधुराचा वापर आणि बळाचा वापर केल्याने अनेक विद्यार्थी जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला.

केजरीवाल म्हणाले की, मी स्वत: जंतरमंतरवर जाऊन विद्यार्थ्यांची भेट घेतली आणि त्यांची अवस्था पाहिली. ते म्हणाले की, पंतप्रधान जगातील कोणत्याही घटनेवर प्रतिक्रिया देतात, मात्र विद्यार्थ्यांवरील कथित हिंसाचारावर त्यांनी एक शब्दही बोलला नाही.

या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची व्यथा आणि चिंता सरकारला काही फरक पडत नाही का, असा सवाल त्यांनी केला. आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक म्हणाले की, सरकारने असा कोणताही रोडमॅप सादर केलेला नाही ज्यामुळे भविष्यात NEET किंवा इतर स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या जाणार नाहीत असा विश्वास मिळेल.

केजरीवाल म्हणाले की, केवळ जलदगती न्यायालये निर्माण करण्याची घोषणा करणे पुरेसे नाही, तर परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक सुधारणा, जबाबदारी निश्चित करणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.