नवी दिल्ली, २५ जुलै. केंद्र सरकारसोबतच्या तिसऱ्या फेरीच्या बैठकीनंतर झुरळ जनता पक्षाने (सीजेपी) शनिवारी दुपारी जंतरमंतरवर गेल्या एक महिन्यापासून सुरू असलेले विद्यार्थी आंदोलन संपल्याची घोषणा केली.

एक दिवस आधी दोन्ही पक्षांमध्ये तिसरी फेरी झाली.

NEET पेपर लीक प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्यांबाबत CJP आणि केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये शुक्रवारी दुपारी विठ्ठलभाई पटेल हाऊसमध्ये बैठक झाली. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी बैठकीत सरकारचे प्रतिनिधित्व केले तर सीजेपी शिष्टमंडळात राष्ट्रीय प्रवक्ते – सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांचा समावेश होता.

प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर सीजेपी ठाम होते, सरकारने 24 तासांचा वेळ मागितला होता

या बैठकीत, सरकारने भरपाईच्या दोन मागण्यांना तत्वतः मान्यता दिली होती (आत्महत्या करणाऱ्या NEET ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी) आणि FIR आणि विद्यार्थ्यांवरील कायदेशीर खटले मागे घ्यावेत. मात्र सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर ठाम होते. प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने आज दुपारपर्यंत वेळ मागितला होता आणि दुपारी 3.30 वाजता CJP प्रतिनिधींसोबत बैठक होणार होती.

केंद्र-सीजेपी बैठकीपूर्वीच धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा

मात्र, त्याआधीच धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर आंदोलक तरुणांना एक खुले पत्र शेअर करून आपला राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवल्याची माहिती दिली.

सरकारने मुख्य न्यायाधीशांच्या पाचही मागण्या मान्य केल्या

सध्या सरकार आणि सीजेपी प्रतिनिधींमध्ये नियोजित वेळेवर बैठक झाली. यावेळी, CJP ने मांडलेल्या पाच मागण्यांवर दोन्ही बाजूंनी चर्चा झाली आणि सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या. यानंतर, CJP चे राष्ट्रीय प्रवक्ते सौरभ दास यांनी पत्रकार परिषदेत घोषणा केली की, आता जंतरमंतरवर सुरू असलेले आंदोलन त्वरित प्रभावाने संपत आहे.

काय म्हणाले सौरभ दास?

सौरभ दास म्हणाले – जंतरमंतरवर अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या आमच्या आंदोलनाच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या – धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, दिल्लीतच नव्हे तर संपूर्ण देशात आंदोलक आणि आयोजकांवर दाखल झालेले सर्व कायदेशीर खटले आणि एफआयआर मागे घेण्यात यावे, भविष्यात आंदोलकांवर किंवा आयोजकांवर कोणताही गुन्हा दाखल करू नये. या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत.

पाच कलमी मागणी पत्राबाबत चार आठवड्यात पुन्हा सरकारला भेटणार आहे.

दास पुढे म्हणाले की, 'याशिवाय, आम्ही सरकारसमोर पाच कलमी मागणी पत्रही मांडले, ज्यात सर्वसमावेशक शैक्षणिक सुधारणा आणि परीक्षा सुधारणांबाबत चर्चा करण्यात आली होती. जेणेकरून आम्ही सर्वसमावेशक सुधारणांवर एकत्र काम करू शकू. सरकारने या सर्व मागण्या मान्य केल्यास आम्हालाही आंदोलन मागे घ्यायचे आहे.

नड्डा म्हणाले'आम्ही त्यांना एफआयआरची प्रत देऊ आणि कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही'

पत्रकार परिषदेत नड्डा म्हणाले, 'आज आमची दीर्घ चर्चा झाली. त्यांनी लेखी मसुदा आणला होता, त्यात त्यांनी आंदोलनात सुरू असलेल्या खटल्याबाबत चार मुद्दे मांडले होते. यासोबतच उरलेल्या दोन मागण्यांबाबतही बोललो – कोणतीही सूडभावना कारवाई करू नये, नुकसान भरपाई मिळावी आणि त्यांच्या पाच कलमी सनदेचा विचार करण्यात यावा.

नड्डा पुढे म्हणाले, 'आम्ही त्यांना एफआयआरची प्रत देऊ आणि कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. दुसरी गोष्ट जी भरपाईबाबत सांगितली गेली ती म्हणजे सरकारने आम्हालाही सहानुभूती असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. आम्ही सर्वांनी सांगितले आहे की, नियम आणि कायद्यानुसार भरपाई दिली जाईल, जे जास्त असेल ते दिले जाईल.