Tukaram Mundhe FDA Action: राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली दूध भेसळीविरोधात धडक मोहीम सुरू आहे. मात्र, या धडक कारवायांवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर प्रश्न उपस्थित करत एफडीएला मोठा झटका दिला आहे. तपासणीनंतर नियमानुसार सुधारणेसाठी 14 दिवसांची मुदत न देता थेट परवाने निलंबित केल्याचा आरोप करत दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने 8 दूध डेअरींवरील कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर, जालना, जळगाव आणि अहिल्यानगरमधील डेअरींना हा दिलासा मिळाल्याने एफडीएच्या कायदेशीर प्रक्रियेवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दररोज हजारो लिटर दूध संकलन करणाऱ्या या डेअरींशी जोडलेले हजारो शेतकरीही या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत.

Tukaram Mundhe FDA Action: कोणत्या 8 कारवायांना हायकोर्टाची स्थगिती?

1. छत्रपती संभाजीनगर: शिवकृपा डेअरी

2. अहिल्यानगर: कृष्णानंद फूड प्रॉडक्ट

3. अहिल्यानगर: जतिन दूध संकलन

4. अहिल्यानगर: जयहरी दूध संकलन

5. जळगाव: सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट

6. अहिल्यानगर: सिद्धेश्वर मिल्क प्रॉडक्ट

7. जालना: सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट

8. अहिल्यानगर: नवनाथ दूध संकलन

Tukaram Mundhe FDA Action: न्यायालयात काय झाला युक्तिवाद?

एफडीएच्या नियमांनुसार आणि आयुक्तांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, दूध डेअरीच्या तपासणीत त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकाला 14 दिवसांची मुदत देणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही मुदत न देताच परवाने निलंबित करणे बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. तसेच डेअरी चालकांनी अनेक त्रुटी आधीच दूर केल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने या निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती दिली.

Tukaram Mundhe FDA Action: नवी मुंबईतील हॉटेल प्रकरणातही फटकारले होते

यापूर्वी नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना रद्द करताना एफडीएने बाजू मांडण्याची संधी दिली नव्हती, ज्यावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्या प्रकरणात पुनरतपासणी केली असता स्वयंपाकघरात अस्वच्छता आढळून आली असली, तरी प्रक्रियेचे पालन न केल्यावरून न्यायालयाने एफडीएचे कान टोचले होते.

Yogesh Kadam: कडक कायद्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा : गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

दुसरीकडे, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी एफडीएच्या कारवाईचे समर्थन करत भेसळखोरांवर कडक कारवाईची गरज व्यक्त केली होती. "आपण केंद्राच्या कायद्याची अंमलबजावणी करतो. या कायद्यात अधिक कडक बदल केले जावेत, अशी विनंती आम्ही केंद्र सरकारला केली आहे. जोपर्यंत कडक नियम होत नाहीत, तोपर्यंत वारंवार सापडणाऱ्यांना योग्य शिक्षा होणार नाही. मुख्यमंत्री स्वतः यावर लक्ष ठेवून आहेत," असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ

आणखी वाचा 

MPSC Paper Leak: नीटनंतर आता MPSC औषध निरीक्षक भरतीही वादात; पेपरफुटीचे गंभीर आरोप, पुराव्यांसह तक्रार, नेमकं प्रकरण काय?