Examination Amendment Bill Highlights : सीजेपीच्या आंदोलनानंतर परीक्षेच्या आयोजनात होणारी धांदल आणि पेपरफुटीचा मुद्दा देशात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. आंदोलकांच्या रेट्यामुळे सरकारला धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडून केंद्रीय शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यावा लागला. तसेच भविष्यात पेपरफुटी होऊ नये यासाठी आम्ही महत्त्वाचे पाऊल उचलू, असे आश्वासन द्यावे लागले. याच आश्वासनांच्या पूर्ततेचा एक भाग म्हणून सरकारने आता संसदेत एक विधेयक आणले आहे. या विधेयकात पेपरफुटी होऊ नये म्हणून वेगवेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदी काय आहेत? अगोदरच्या कायद्यात नेमके काय बदल होणार? ते जाऊन घेऊ या…

केंद्र सरकारन 27 जुलै रोजी लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा दुरुस्ती (गैरव्यवहार प्रतिबंध) विधेयक 2026 सादर केले. या विधेयकात परीक्षेमधील गैरव्यवहार तसेच पेपरफुटी टाळण्यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकाच्या माध्यमातून सार्वजनिक परीक्षा (गैरव्यवहार प्रतिबंध) कायदा 2024 मध्ये काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. या दुरुस्त्यांमुळे पेपर लीकची प्रकरणं कमी होतील. तसेच परीक्षा पद्धत अधिक पारदर्शक होतील, असा दावा सरकारने केला आहे.

सरकारने आणलेल्या नव्या विधेयकात पेपर लीकच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्यांवर कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. एखादी व्यक्ती पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा तपास दोन महिन्यांचा आत झालाच पाहिजे, असा नियम या विधेयकात आहे. तसेच पेपरफुटी तसेच इतर गैरव्यवहारात एखादी व्यक्ती दोषी आढळल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा ही 10 वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अगोदर ही शिक्षा 5 वर्षांची होती. तसेच पेपरफुटी प्रकरणात दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला 50 लाखापर्यंतच्या आर्थिक दंडाचीही विधेयकात तरतूद आहे. अगोदर 10 लाख रुपये आर्थिक दंड आकारला जात होता. पेपरफुटीचे एखादे प्रकरण हे संघटित स्वरुपाचे असेल तर कमीत कमी सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची तसेच 10 कोटी रुपयांच्या आर्थिक दंडाची तरतूद नव्या विधेयकात करण्यात आल आहे. पेपरफुटी तसेच परीक्षेतील वेगवेगळ्या 15 गैरप्रकारांचाही समावेश या विधेयकात करण्यात आला आहे.