नवी दिल्ली: NEET पेपर लीकच्या विरोधात जंतरमंतरवर 36 दिवसांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या झुरळ जनता पार्टी CJP यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. 25 जुलै रोजी झालेल्या कराराचे पालन होत नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील कारवाई थांबवली नाही आणि एफआयआर मागे न घेतल्यास सीजेपी पुन्हा देशव्यापी आंदोलन सुरू करतील.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील आणि सपा खासदार कपिल सिब्बल यांच्यासोबत पत्रकार परिषदेत, सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि डॉ जितेंद्र सिंह यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्यात आले. कोणत्याही आंदोलकावर पोलिस कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन सरकारने दिले होते.
पण आता उलटे घडत आहे. असा आरोप सौरव दास यांनी केला "सरकार आधी आंदोलन शांत करते आणि नंतर एकामागून एक लोकांना लक्ष्य करते." सीजेपी म्हणतात की ते सर्व विद्यार्थ्यांना मदत करत आहे ज्यांच्या विरोधात खटले दाखल झाले आहेत.
पत्रकार परिषदेत कपिल सिब्बल म्हणाले की, मतभेदाचा आवाज दाबणे चुकीचे आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर लढ्यासाठी त्यांनी एक कोटी रुपयांची घोषणा केली.
सिब्बल म्हणाले, "एक वेबसाइट तयार केली जाईल जिथे बाधित विद्यार्थी थेट वकिलांशी संपर्क साधू शकतील. देशभरातील वकिलांनी पुढे यावे, असे आवाहन केले जात आहे." हा निधी पूर्णपणे विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर मदतीवर खर्च करण्यात येणार असून त्याचे वितरण सीजेपी यांच्या हस्ते करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सीजेपी सदस्य रत्ना सिंह यांनी सांगितले की, सर्वाधिक तक्रारी बिहारमधून येत आहेत. तेथील पोलिसांनी पाशवीपणा केला आणि खुनाच्या प्रयत्नासारखे कलम लावल्याचा आरोप आहे. आसाममध्ये 7-8 एफआयआर आणि कोलकात्यात 11 जणांना अटक करण्यात आली आहे, त्यापैकी 10 मुस्लिम असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार आतापर्यंत 86 जणांना अटक करण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिस चेहरा ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानाद्वारे आंदोलकांना ओळखत आहेत आणि या प्रकरणाला जातीय रंग दिला जाऊ शकतो असा आरोपही रत्ना सिंह यांनी केला.
सीजेपी यांच्याकडे आहे "साक्षीदार" नावाचे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म सुरू करण्याची घोषणा केली. ज्यांच्याकडे पोलिसांच्या कारवाईचे व्हिडिओ किंवा फोटो असतील ते अपलोड करू शकतात, असे सौरव दास यांनी सांगितले. याचा उपयोग न्यायालयात पुरावा म्हणून केला जाईल.
यासोबतच प्रत्येक जिल्ह्यात वकिलांचे पॅनल तयार करण्यात येणार आहे, जेणेकरून कारवाईत बळी पडलेल्या विद्यार्थ्यांना तातडीने कायदेशीर मदत मिळू शकेल. CJP म्हणाले की धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते, परंतु सरकार आश्वासनापासून मागे जात आहे. आठवडाभरात एफआयआर परत न केल्यास पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची तयारी सुरू आहे.
