सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विभाजनाबाबत सहकार विभागाने केलेल्या एकतर्फी कारवाईविरोधात विद्यमान संचालक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. अखेर साडेतीन महिन्यानंतर विद्यमान संचालक मंडळास एक महिन्याचा दिलासा देण्यात आला. विभाजनाच्या निर्णयाबाबत फेरसुनावणी घेऊन पुढील निर्णय घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. या निर्णयाने सांगलीसह जत आणि कवठे महांकाळ बाजार समितीचे कामकाज एकत्रच राहील. त्यामुळे तिन्ही ठिकाणचे प्रशासकाचे काम तूर्त थांबणार आहे.

राज्य शासनाच्या शंभर दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत पणन विभागामार्फत तालुकास्तरावर नवीन बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यभरातील 68 तालुक्यांमध्ये नवीन बाजार समित्या उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, त्यामध्ये सांगली जिह्याचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर सांगली बाजार समितीच्या त्रिभाजनाला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती. मागील अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या सांगली बाजार समितीच्या त्रिभाजनाचा निर्णय 6 एप्रिल 2026 रोजी शासनाने अंमलात आणला होता.

सांगली, जत आणि कवठे महांकाळ अशा स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळे बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते. सांगलीत जिल्हा उपनिबंधक तर जत आणि कवठे महांकाळमध्ये तालुका उपनिबंधक प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारला. याविरोधात विद्यमान संचालकांसह शेतकरी संघटना, ग्रामपंचायती आणि विकास सोसायटय़ांनी कोल्हापूर खंडपीठात विभाजनाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्रिभाजन केल्याप्रकरणी शासन आणि बाजार समितीनचे म्हणणे मांडण्यात आले होते.

संचालकांचा दोन वर्षाचा कालावधी शिल्लक असताना करण्यात आलेली कारवाई चुकीची असल्याचा दावा संचालकांनी केला होता, तर बाजार समितीच्यावतीने प्रशासक तथा जिल्हा उपनिबंधक सुनिल चव्हाण यांनी म्हणणे मांडले होते. कोल्हापूर खंडपीठाकडून मंगळवारी विभाजनाबाबतचा निर्णय दिला. विद्यमान संचालक मंडळास एक महिन्याचा दिलासा देत विभाजनाच्या निर्णयाबाबत फेरसुनावणी घेवून निर्णय घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.