पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमाफी योजनेत पात्र शेतकऱ्यांच्या नावाची यादी महाआयटीच्या पोर्टलवर अपलोड झाल्या आहेत. या पात्र शेतकऱ्यांची नावे ऑगस्ट महिन्यात जाहीर होतील. पहिल्या यादीत 553 तर दुसर्या यादीत 16 लाख 96 हजार शेतकरी आहेत. पण राष्ट्रीयकृत बँकाच्या धोरणाविषयी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. थकीत कर्ज आणि व्याज रक्कमेवरून या सरकारी बँका शेतकऱ्यांना नडवत असल्याच्या तक्रारी करण्यात येत आहे. यावर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बँकांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
राष्ट्रीयकृत बँकांविरोधात तक्रारी
कर्जमाफी योजना सरकारने जाहीर केली होती. साधारणत: 16 लाख 96 हजार खात्यांना कर्जमाफीसंदर्भातील दुसरी यादी तयार करण्यात आलेली आहे. त्यांना आपण विशिष्ट क्रमांकही दिलेला आहे. परंतू काही बाबतीत अडचणी येत आहे. जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेत अडचण वाटत नाही. पण राष्ट्रीयकृत बँकांविषयी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. शेतकरी जेव्हा ई-केवायसी करायला जातो. त्यावेळी त्याच्यावर असलेले कर्ज, थकीत रक्कम आणि व्याज यामध्ये तफावत दिसते. त्यावरून शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्याचा आरोप भरणे यांनी केला आहे.
कसा मिळेल कर्ज नील झाल्याचा दाखला?
परंतू सरकार म्हणून शेतकर्यांना सांगू इच्छितो की, सरकारने फेरकट दिला आहे. म्हणजे राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका आणि सरकार यांच्यात जी बैठक झाली आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे दोन लाखांच्या आता कर्ज आहे, त्या सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाणार आहे. रक्कमेच्या बाबतीत सरकारने जे धोरण निश्चित केले, त्यानुसार कर्जमाफी होईल. शेतकऱ्यांना नीलचा दाखल देण्यात येईल. शासनाने जाहीर केलेली रक्कम आणि नंतर बँकांनी वरून जी रक्कम द्यायचे ठरले आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना नीलचा दाखल देण्यात येईल. दुसर्या दिवशी त्यांना नवीन पीक कर्ज घेता येईल. सरकारने नवीन पीककर्ज देण्याचे बँकांना निर्देश दिल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी 36 हजार 585 कोटी रुपये लागणार आहेत. कर्जमाफीसाठी पावसाळी अधिवेशनात 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 2019 मधील महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतंर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांऐवजी 2 लाख रुपयांची कर्जमुक्ती करण्याचे जाहीर करण्यात आलेले आहे. थकबाकीची दोन लाखांची रक्कम माफ केली जाणार आहे.
