मुंबई : राज्यात गेल्या काही महिन्यात एफडीएने (FDA) कारवाईचा धडाका लावला असून अगदी पान टपऱ्यांपासून ते पंचतारांकीत हॉटेलपर्यंतच्या आस्थापनांवर कारवाई केली आहे. त्याच अनुषंगाने नवी मुंबईतील एका पंचतारांकीत हॉटेलचा परवाना रद्द केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Highcourt) एफडीएचे कान टोचले आहेत. खासगी आस्थापनांवर कारवाईचा धडाका लावणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाई पद्धतीवरच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सवाल उपस्थित करण्यात आले. केवळ खासगी आस्थापनांवरच कठोर कारवाई नको अशा सूचनाही मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएला दिल्या. तसेच, आजवर किती मंत्रांच्या आस्थापनांवर आणि सरकारी आस्थापनांवर छापे टाकले, असे म्हणत मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांची तपासणी करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने एफडीएला दिले आहेत.
नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलने त्यांचा अन्न परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी होणार आहे. त्याच अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने एफडीएला चांगलंच सुनावलं. परवा एक भलं मोठं झुरळ माझ्या डेस्कवर होतं म्हणून मी काम बंद करायचं का? केवळ एक दोन झुरळं फिरताना आढळली म्हणून थेट परवाना रद्द करणं योग्य नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. पंचतारांकित हॉटेलच्या किचनमध्ये झुरळ आढळल्याने हॉटेलचा थेट अन्न परवाना रद्द करणाऱ्या एफडीएला उच्च न्यायालयाने सवाल केला. तसेच, केवळ खासगी आस्थापनांवरच कारवाई का? मंत्रालयासह उच्च न्यायालय, सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांचीही तातडीने तपासणी करुन शुक्रवारी यासंदर्भातील पाहणीचा अहवाल शुक्रवारपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना देखील त्यांनी दिल्या आहेत.
दरम्यान, नियमानुसार 79% स्वच्छता असणे आवश्यक असताना 95% स्वच्छता असल्याचं समोर आल्याने नवी मुंबईतील पंचतारांकीत हॉटेलला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा देण्यात आला आहे. तसेच कारवाई करताना आस्थापनेत कम करणाऱ्या लोकांच्या रोजगाराचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचं उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आला.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे मोर्चा वळवला आहे. महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मिळणारा मध्यान्ह आहार, वसतिगृह आणि कँटीनमधील आहार पूर्णपणे सुरक्षित, सकस आणि न्यूट्रिशनयुक्त असावा, यासाठी 'सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र' ही मोहीम लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पत्रकार परिषदेत माहिती देताना तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील 1 लाखांहून अधिक शाळांमध्ये 2 कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि चांगल्या गुणवत्तेचा आहार मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.
