Tukaram Mundhe: भेसळयुक्त अन्नपदार्थ आणि दूध तसंच दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर चाप लावल्यांतर आता अन्न व प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नवी घोषणा केली आहे. त्यांनी आपला मोर्चा राज्यातील सर्वप्रकारच्या शाळांकडं वळवला आहे. त्यानुसार आता शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या जेवणाचीही तपासणी होणार आहे. यासाठी अत्यंत कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत.

या नव्या अभियानाबाबत बोलताना तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, "राज्यातील प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्याला सुरक्षित, सकस व संतुलित आहार मिळावा यासाठी अन्नसुरक्षा या अनुषंगानं राज्यव्यापी अनुपालन आदेश विभागानं दले आहेत." याचं ठळक वैशिष्ट्य असं की, महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित, खासगी, निवासी, अनिवासी आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांसाठी हे लागू असेल.

या शाळांमधील कॅन्टिन, मध्यान्ह भोजन केंद्र, वसतीगृहातील स्वयंपाकगृह आणि इतर सर्व अन्न पुरवठाधारक यांच्यासाठी परवाना आणि नोंदणी अनिवार्य असणार आहे. शाळेच्या सीमा भिंतीपासून ५० मीटरपर्यंतच्या आवारात HFFS अन्न पदार्थ्यांची विक्री, जाहीरात तसंच मोफत वितरण करण्यास बंदी असेल, अशा स्पष्ट शब्दांत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, मुंढे यांच्या या घोषणेनंतर शाळांमध्ये जेवण पुरवठा करणाऱ्यांना भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचा (FSSAI) परवाना घ्यावा लागणार आहे. या महत्वाकांक्षी निर्णयामुळं पालकांसाठी खरंतर मोठा दिलासा असणार आहे. कारण आपले मूल शाळेत किंवा शाळेच्या आवारात काय खातंय आणि कोणत्या दर्जाचे पदार्थ खातोय? याची चिंता त्यांना भेडसावणार नाही.