उल्हासनगर महापालिकेच्या नगरसेवकांचा गुवाहाटी अभ्यास दौरा सध्या वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. शहरात रस्ते, पाणी, सांडपाणी आणि आर्थिक अडचणींचे प्रश्न कायम असताना तब्बल 65 लाख रुपयांचा खर्च करून नगरसेवक प्रशिक्षणासाठी गुवाहाटीला गेल्याने नागरिकांमधून आणि विरोधकांकडून टीका होत आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
उल्हासनगर महापालिकेच्या नगरसेवकांसाठी 22 ते 26 जुलैदरम्यान गुवाहाटी येथे चार दिवसीय प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. महापालिकेच्या सचिव कार्यालयानुसार, या दौऱ्यासाठी सुमारे 65 लाख रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. प्रत्येक नगरसेवकासाठी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था, भोजन, स्थानिक प्रवास, प्रकल्प भेटी, सभागृह आणि इतर सुविधांसह विमान प्रवासाचा खर्च मिळून सुमारे 74 हजार 720 रुपये खर्च अपेक्षित होता.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या काही व्हिडिओंमध्ये अनेक नगरसेवक कुटुंबीयांसह गुवाहाटी दौऱ्यावर गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा अभ्यास दौरा होता की पर्यटन, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाने मात्र हे प्रशिक्षण मुंबईतील अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वतीने आयोजित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे सभाशास्त्र, प्रशासकीय कामकाज, प्रभाग विकास आणि नियोजन यांसारख्या विषयांवर प्रशिक्षण देण्यात आल्याची माहितीही पालिकेने दिली आहे.
आर्थिक अडचणीत असलेल्या महापालिकेवर सुमारे 700 कोटी रुपयांचे ओझे असताना, शहरातील रस्ते, पाणी आणि इतर नागरी प्रश्न प्रलंबित असताना एवढा खर्च करून गुवाहाटीत प्रशिक्षण घेण्याची गरज काय होती, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे. तसेच काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रोहित साळवे यांनी या खर्चावर आक्षेप घेत, शहराची आणि महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता 65 लाख रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यापूर्वी प्रशासनाने विचार करायला हवा होता, असे म्हटले आहे. या खर्चाची सविस्तर माहिती विरोधी पक्ष म्हणून मागविणार असून, शहरातील विकासकामे रखडलेली असताना एवढा खर्च का करण्यात आला, याचा जाब विचारणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही या दौऱ्यावर जोरदार टीका केली आहे. शहरात रस्ते, खड्डे आणि इतर मूलभूत सुविधांचा अभाव असताना नगरसेवक नातेवाईकांसह गुवाहाटीला गेले. आसाममध्ये पूरस्थिती असताना नेमके कोणते प्रशिक्षण दिले जात होते,असा सवाल मनसेने उपस्थित केला आहे. महापालिका आर्थिक अडचणीत असल्याचे प्रशासन सांगते, मग 65 ते 70 लाख रुपयांचा खर्च कशासाठी करण्यात आला आणि जनतेच्या पैशाचा हिशेब कोण देणार, असा प्रश्नही मनसेने उपस्थित करत या प्रकाराचा निषेध केला आहे.
