Bank News : देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (State Bank of India) मोठा निर्णय घेतला आहे. या बँकेनं आपल्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) 1 ऑक्टोबर 2026 पासून रोख रक्कम काढण्याच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. एसबीआयने बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (BSBD) खाती असलेल्या ग्राहकांसाठी सेवा शुल्कात सुधारणा केली आहे.

दरमहा पहिले चार वेळा रोख रक्कम काढणे विनामूल्य 

दरम्यान, नवीन नियमानुसार, दरमहा पहिले चार वेळा रोख रक्कम काढणे विनामूल्य आहे. त्यानंतर, जर ग्राहकाने पाच किंवा अधिक वेळा रोख रक्कम काढली, तर त्यांना प्रत्येक व्यवहारावर 15 रुपये अधिक जीएसटी आकारला जाईल. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, आता डिजिटल व्यवहार चार विनामूल्य व्यवहारांसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. याचा अर्थ असा की, जे डिजिटल व्यवहार पूर्वी या मर्यादेबाहेर मानले जात होते, त्यांना नवीन नियमानुसार वेगळ्या पद्धतीने हाताळले जाईल. पूर्वी, चार मोफत व्यवहारांनंतरच्या व्यवहारांवर 15 अधिक GST शुल्क आकारले जात असे, परंतु डिजिटल व्यवहार या चार मोफत व्यवहारांमध्ये गणले जात नव्हते. SBI च्या सुधारित नियमांनुसार आता डिजिटल व्यवहारांना वगळण्याची ही तरतूद रद्द करण्यात आली आहे.

मोफत सुविधा कोणत्या?

बीएसबीडी खात्यासोबत मिळणारे बेसिक रुपे डेबिट कार्ड मोफत आहे आणि यासाठी कोणतेही वार्षिक देखभाल शुल्क नाही. एनईएफटी (NEFT) आणि आरटीजीएस (RTGS) द्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पैसे काढण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही. केंद्र किंवा राज्य सरकारचे चेक जमा करणे किंवा स्वीकारणे देखील मोफत आहे. बऱ्याच काळापासून न वापरलेले खाते पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही. मात्र, खाते बंद करण्यासाठी शुल्क आकारले जाऊ शकते.

बेसिक बचत खातं म्हणजे काय? 

हे खातं विशेषतः समाजातील गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गातील लोकांसाठी बनवण्यात आलं आहे, जेणेकरून त्यांना कोणत्याही शुल्क किंवा फीच्या भाराशिवाय बचत सुरू करण्याची संधी मिळावी. या खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्याची गरज नसते. या खात्यात चेकबुकची सुविधा उपलब्ध नाही. पैसे काढण्यासाठी एकतर शाखेत जाऊन फॉर्म भरावा लागतो किंवा एटीएमचा वापर करता येतो. या खात्यासोबत एक बेसिक रुपे एटीएम-कम-डेबिट कार्ड मोफत दिलं जातं. NEFT/RTGS सारख्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चॅनेल्सद्वारे खात्यात येणाऱ्या कोणत्याही रकमेवर शुल्क आकारलं जात नाही. केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी जारी केलेले चेक जमा करतानाही कोणतंही शुल्क आकारलं जात नाही.