ढाका. बांगलादेशने भारतासोबतच्या गंगा जल कराराच्या नूतनीकरणाबाबत आपली मागणी स्पष्ट केली आहे. बांगलादेश सरकार नवीन करार करारामध्ये 'गॅरंटी क्लॉज' समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करेल. पाण्याच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी गरज पडल्यास आंतरराष्ट्रीय मंचांशी संपर्क साधणार असल्याचेही संकेत दिले आहेत.
बांगलादेशचे जलसंपदा मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी यांनी मंगळवारी ढाका येथे आयोजित एका चर्चासत्रात सांगितले की, त्यांचा देश गंगा जल करारावर पुन्हा चर्चा करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. डिसेंबरमध्ये हा करार संपणार आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात 1996 मध्ये कोरड्या हंगामात गंगेचे पाणी वाटप करण्याबाबत हा करार झाला होता. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये पाणीवाटप हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
बांगलादेशला नवीन करारामध्ये 'गॅरंटी क्लॉज' पुन्हा लागू करण्याची इच्छा आहे. ही तरतूद 1977 च्या गंगा पाणी करारात होती, परंतु 1996 च्या करारात ती काढून टाकण्यात आली. या तरतुदीचा उद्देश दुष्काळी हंगामात किंवा नदीच्या पातळीत अचानक घट झाल्यास खालच्या प्रवाहातील देशाला काही प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून देण्याची हमी देणे हा होता.
भविष्यातील पाणीवाटप करारांमध्ये 'माहितीच्या अधिकारा'शी संबंधित तरतुदींचा समावेश करण्याची मागणीही जलसंपदा मंत्री अनी यांनी केली. बांगलादेशला आपल्या पाण्याच्या हक्काबाबत तडजोड हवी आहे आणि गरज पडल्यास आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी संपर्क साधण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत बांगलादेशी लोकांचे हक्क आणि भावना समजून घेईल आणि त्यांचा आदर करेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
बांगलादेश गंगा जल कराराच्या नूतनीकरणाबाबत नवीन करार करण्याची मागणी करत आहे. त्याचवेळी भारताचे म्हणणे आहे की, कराराच्या नूतनीकरणाबाबत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय चर्चा अद्याप सुरू झालेली नाही. बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान पुढील महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये बांगलादेशची भूमिका जोरदारपणे मांडतील, अशी आशा बांगलादेशच्या मंत्र्यांनी व्यक्त केली.
