Nashik Ashram School Issue : राज्यभरात आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि सुविधांचा मुद्दा तापलेला असतानाच आता नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील पळसन येथील आश्रमशाळेचे विदारक वास्तव समोर आले आहे. या आश्रमशाळेत 440 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, परंतु त्यांना मूलभूत सोयी-सुविधांपासूनही वंचित राहावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप ठाकरे गटाच्या शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख कृष्णा चौधरी यांनी केला आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही हा मुद्दा उपस्थित करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सवाल केला आहे.
शासनाकडून आश्रमशाळांसाठी दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी मंजूर केला जातो, मात्र तरीही विद्यार्थ्यांना नरकयातना सहन कराव्या लागत असल्याने शासनाचा लाखोंचा निधी जातो कुठे? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
फरशीवर झोपण्याची वेळ : आश्रमशाळेत 440 विद्यार्थी असताना त्यांच्यासाठी पुरेशा कॉट किंवा बेडची सोय नाही. विद्यार्थ्यांना कडाक्याच्या थंडीत आणि उकाड्यात थेट फरशीवरच झोपावे लागत आहे.
एकाच हॉलमध्ये अभ्यास अन् मुक्काम : एकाच मोठ्या हॉलमध्ये विद्यार्थी अभ्यास करतात, तेथेच त्यांचे कपडे व साहित्य ठेवलेले असते आणि त्याच ठिकाणी त्यांना झोपावेही लागते.
शौचालयांची दुरवस्था आणि अस्वच्छता : स्वच्छतेचा प्रचंड अभाव असून शौचालयांची दुरवस्था झाली आहे. परिसरात अस्वच्छता असल्याने रात्रीच्या वेळी साप, नाग यांसारख्या सरपटणाऱ्या प्राण्यांची मोठी भीती बालकांना भेडसावत आहे.
आरोग्य आणि सुरक्षेचा प्रश्न : रात्रीच्या वेळी विद्यार्थ्यांना स्वतःचे कपडे धुवावे लागत असून यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा आणि सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्याचे आज अमेरिकेचे भारतातील राजदूत Sergio Gor यांनी कौतुक केले,छान!
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 19, 2026
आता महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेची ही अवस्था पहा:
नाशिक जिल्ह्यात सुरगाणा तालुक्यातील पळसन येथे अतिदुर्गम भागात आदिवासी विकास विभागाची माध्यमिक व उच्च… pic.twitter.com/OWVHxzHHkf
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख कृष्णा चौधरी यांनी या आश्रमशाळेला भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. शासकीय अनुदान आणि निधी मिळूनही जर दिव्यांगांना तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांना अशा विदारक परिस्थितीत राहावे लागत असेल, तर याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि संस्थाचालकांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
ही बातमी वाचा: