केंद्र सरकारने देशातील पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्था आणखी मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशाच्या विकासाला गती देण्यासाठी पाच मोठे आणि महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकल्पांची एकूण अंदाजे किंमत 13,041 कोटी रुपये आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या प्रकल्पांमुळे केवळ कनेक्टिव्हिटीच वाढणार नाही, तर व्यापार आणि वाहतुकीच्या साधनांमध्येही क्रांतिकारी सुधारणा होईल.
मोदी मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजूर केलेल्या या पाच मोठ्या प्रकल्पांपैकी चार प्रकल्प भारतीय रेल्वेच्या विस्ताराशी संबंधित आहेत, तर एक महत्त्वाचा प्रकल्प रस्ते वाहतूक आणि महामार्गाशी संबंधित आहे. देशातील प्रमुख रेल्वे मार्गावरील गर्दी कमी करणे आणि औद्योगिक आणि प्रवासी वाहतूक गतिमान करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मंजूर केलेले प्रमुख प्रकल्प पुढीलप्रमाणे आहेत.
हावडा-चेन्नई मुख्य रस्त्याचे चौकोनीकरण: देशातील या व्यस्त आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मुख्य रेल्वे कॉरिडॉरवर गाड्यांची वाहतूक सुलभ आणि जलद होण्यासाठी, रेल्वे मार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
कटक ते पारादीप रेल्वे लाईन विस्तार: या महत्त्वाच्या मार्गावरील मालवाहतूक आणि प्रवासी गाड्यांच्या वाहतुकीची क्षमता कमालीची वाढवण्यासाठी तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग टाकला जाईल.
इतर रेल्वे नेटवर्क प्रकल्प: याशिवाय देशाच्या विविध भागांमध्ये रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी आणखी दोन मल्टी-ट्रॅकिंग रेल्वे प्रकल्पांना हिरवी झेंडी देण्यात आली आहे.
बिहारच्या पायाभूत सुविधा आणि रस्ते जोडणीला पंख देण्यासाठी पाचव्या प्रकल्पांतर्गत रस्ते वाहतूक क्षेत्रात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत बिहारमधील मुझफ्फरपूर ते सीतामढीमार्गे नेपाळ सीमेपर्यंत जाणारा सोनबरसा रस्ता आधुनिक चौपदरी महामार्गात रूपांतरित केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे 3,591 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या रस्त्याच्या बांधकामामुळे उत्तर बिहारमधील विविध जिल्ह्यांतील वाहतूक सुरळीत होईलच, शिवाय नेपाळसोबतच्या व्यापार आणि वाहतुकीलाही मोठी चालना मिळेल.
या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील अनेक राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, असा सरकारचा विश्वास आहे. चांगले रस्ते आणि मजबूत रेल्वे नेटवर्कमुळे शेतकरी, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना कमी वेळेत चांगल्या सुविधा मिळू शकतील. मोदी सरकारचा हा निर्णय देशाचा सर्वांगीण विकास आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दिशेने आणखी एक मैलाचा दगड मानला जात आहे.
