एक महत्त्वाची बातमी. मुलांना संपत्तीतनं बेदखल करण्याचा ज्येष्ठ नागरिकांना अधिकार असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय. पाहुयात याच संदर्भातली महत्त्वाची माहिती. ज्येष्ठ नागरिकांना उतार वयात असुरक्षिततेला सामोरं जावं लागू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिलाय. ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या मुलांना किंवा सुनांना स्वतःच्या संपत्तीतनं बेदखल करण्याचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. लखनऊमधल्या एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय दिलाय. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांच्या खंडपीठानं स्थानिक ट्रिब्युनलचा हा आदेश पुन्हा कायम ठेवलाय. स्थानिक ट्रिब्युनलला ज्येष्ठांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासाठी नाकर्त्या मुलांना संपत्तीतनं बेदखल करण्याचे अधिकार आहेत असं कोर्टानं म्हटलंय. ज्येष्ठांचा सन्मान करणं, सुरक्षा करणं आणि सन्मानानं जगण्याचा अधिकार देणं हीच एका सुसंस्कृत आणि सभ्य समाजाची खरी ओळख असते असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलंय. लखनऊच्या विकासनगरमधील या प्रकरणात मुलाच्या त्रासामुळे ८१ वर्षांच्या वृद्ध आईला वृद्धाश्रमात राहावं लागलं होतं. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुलाला घर रिकामं करण्याचे आदेश दिले होते. लखनऊ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टानंही अंतिम शिक्कामोर्तब केलंय.