झुरळ जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकारवर विश्वासघात आणि तरुणांना दिलेली आश्वासने फेटाळल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. 25 जुलै रोजी देशव्यापी आंदोलन ज्याच्या आधारे पुकारण्यात आले होते, त्या कराराची पूर्तता करण्यापासून सरकार आता मागे हटत असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्यास देशात पुन्हा एकदा शांततापूर्ण आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा सीजेपींनी दिला आहे.
CJP च्या कायदेशीर टीम आणि नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, 18 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला विद्यार्थी आणि आंदोलकांच्या विरोधात नोंदवलेल्या एफआयआरची संपूर्ण यादी तीन वेळा मागितली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेच्या कलम 142 अंतर्गत सर्व खटले एकाच वेळी रद्द करण्यासाठी असाधारण अधिकार वापरायचे होते, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ झाली असती. सीजेपी म्हणाले की, न्यायालयाच्या वारंवार विनंती करूनही केंद्र सरकारने यादी सोपवण्याबाबत कोणतीही स्पष्ट वचनबद्धता दिली नाही.
पत्रकार परिषदेत सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास आणि कायदेशीर व्यवहार प्रमुख रत्ना सिंह यांनी आंदोलन संपवून सरकार देशातील तरुणांना फसवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.
CJP नेत्यांनी स्पष्ट केले की सरकारने संयुक्त पत्रकार परिषदेत त्यांना दोन मुख्य आश्वासने दिली आहेत:
पक्षाचे म्हणणे आहे की सरकारच्या वाटाघाटी करणाऱ्या टीमने अद्याप या आश्वासनांच्या प्रगतीबाबत कोणतेही औपचारिक लेखी आश्वासन दिलेले नाही.
या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर झुरळ जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक २४ ऑगस्ट रोजी बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील रणनीती ठरविण्यात येणार आहे. पक्षाने म्हटले आहे की आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, ज्यामध्ये पुन्हा देशव्यापी आंदोलन सुरू करणे देखील समाविष्ट आहे.
CJP म्हणाले की धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हे त्यांचे पहिले यश आहे, परंतु तरुणांना दिलेले प्रत्येक वचन पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरूच राहील. CJP यांनी देशभरातील विद्यार्थी, तरुण आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना २४ ऑगस्टच्या निर्णयासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले आहे.
