मुंबई : महायुती सरकारनं राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (Ahilyabai Holkar Karj Mukti Yojana) जाहीर केली आहे. या योजनेतील दुसरा हप्ता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत वितरीत करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून कर्जमाफीच्या दुसऱ्या हप्त्याच्या निधीचं वितरण करण्यात आलं आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 5086 कोटी रुपये वर्ग करत 6 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात आला आहे.  

महायुती सरकारनं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात 7 ऑगस्टला 5029 कोटी वितरीत करत 6 लाख 22 हजार 207 शेतकऱ्यांची  कर्जमाफी करण्यात आली होती. आज दुसऱ्या टप्प्यात 6 लाख 36 हजार 36 पात्र शेतकऱ्यांना 5086 कोटींच्या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात आला आहे. 

राज्य सरकारकडून कर्जमाफी योजनेसाठी टप्प्या टप्प्यानं निधी वितरीत केला जात आहे. या कर्जमाफीमध्ये साधारणपणे 32 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलं जाणार आहे. तर, 23 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान दिलं जाणार आहे.  पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ 56 लाख शेतकऱ्यांना होणं अपेक्षित आहे. 

आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांची कर्जमाफी?

राज्य सरकाकडून आतापर्यंत दोन टप्प्यात 10115 कोटी रुपयांच्या कर्जमुक्तीचा लाभ 12 लाख 58 हजार 243 शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. कर्जमाफीतील पात्र शेतकऱ्यांना लाभ वितरणाची प्रक्रिया सुरू असून लाभार्थींची संख्या सातत्याने अद्ययावत होत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक असून, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत नियंत्रित केली जात आहे, अशी माहिती देखील देण्यात आली आहे. 

महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर राज्यातील शेतकरी संघटनांकडून विविध ठिकाणी कर्जमाफीसाठी आंदोलन करण्यात आल्यानंतर 30 जून पर्यंत कर्जमाफी करु असं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार राज्य सरकारनं कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला 2019 च्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जासंदर्भात सरकारकडून मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, सरकारनं त्या निर्णयात देखील बदल करत त्यांचं देखील 2 लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळं सरकारला  पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी आता 40980 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. 

दरम्यान, राज्य सरकारकडून यावेळी कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक आणि आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्यात आलं आहे. कर्जमाफीच्या यादीत नाव येणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या दोन्ही गोष्टी करणं आवश्यक आहे.