लखनौ. यूपीचे योगी सरकार आता राज्यातील 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) करणार आहे. रस्ते, पूल, गटारे, पाणीपुरवठा आणि इतर लोकोपयोगी कामांच्या गुणवत्ता तपासणीची जबाबदारी देशातील नामांकित तांत्रिक संस्थांवर सोपवण्यात आली आहे. वित्त विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार आयआयटीला राज्यातील विविध विभागांच्या प्रकल्पांची तपासणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
या अंतर्गत कानपूर, लखनौ, बांदा, प्रयागराज, अयोध्या, आग्रा, झाशी आणि देवीपाटन विभागातील जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या १०० कोटींहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांच्या गुणवत्ता तपासणीची जबाबदारी आयआयटी कानपूरला मिळाली आहे. तर आयआयटी बीएचयू वाराणसीला बस्ती, गोरखपूर, आझमगड, वाराणसी आणि मिर्झापूर विभागातील प्रकल्पांचे परीक्षण करावे लागेल. तर IIT रुरकीला सहारनपूर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ आणि अलीगढ विभागातील प्रकल्पांच्या थर्ड पार्टी ऑडिटची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
आयआयटी अशा प्रकारे ऑडिट करतील
नियोजन विभागाच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या प्रणालीचा उद्देश मोठ्या सरकारी प्रकल्पांमधील बांधकामाचा दर्जा, तांत्रिक दर्जा आणि सुरक्षा मानकांवर लक्ष ठेवणे हा आहे. तृतीय पक्ष ऑडिटमध्ये, एक बाह्य आणि स्वतंत्र एजन्सी प्रकल्पाची रचना, बांधकाम प्रक्रिया, वापरलेली सामग्री आणि मानकांचे पालन यांचे परीक्षण करते. यामुळे प्रकल्पांच्या देखरेखीत पारदर्शकता येते आणि कोणत्याही प्रकारच्या हितसंबंधांच्या संघर्षाची शक्यता कमी होते.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आयआयटीची टीम या प्रकल्पाची सुरुवातीपासून ते पूर्ण होईपर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर पाहणी करेल. तपासणीच्या आधारे सविस्तर अहवाल तयार केला जाईल, त्यानंतर आवश्यक असल्यास सुधारात्मक पावले उचलली जातील.
