केंद्र सरकार तरुणांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करत नसल्याचा आरोप करत झुरळ जनता पक्षाने (CJP) 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत निषेध मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, हा मोर्चा इंडिया गेटपासून सुरू होऊन नवी दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत जाईल. NEET पेपर लीक आणि परीक्षेतील कथित अनियमिततेमुळे बाधित विद्यार्थ्यांचे कुटुंबही या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
सीजेपीने सोमवारी त्यांच्या कार्य समितीच्या आभासी बैठकीनंतर मोर्चाचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलेल्या आश्वासनाच्या आधारे २५ जुलै रोजी जंतरमंतर आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. सरकारने आंदोलक आणि विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे बंद करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु सीजेपीच्या म्हणण्यानुसार, या दिशेने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
पक्षाचे नेते सौरव दास आणि रत्ना सिंह म्हणाले की, सरकारने आंदोलनाच्या समाप्तीदरम्यान दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करावीत. त्यांनी सर्व एफआयआर मागे घेण्याची आणि शांततापूर्ण आंदोलकांवर कारवाई थांबवण्याची मागणी केली.
एनईईटी पेपर लीक आणि परीक्षेतील अनियमितता या आरोपांवरून सीजेपी यांनी 20 जूनपासून जंतरमंतर येथे आंदोलन सुरू केले होते. सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला सहमती मिळाल्यानंतर 25 जुलै रोजी आंदोलन संपवण्यात आल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. यापूर्वी २० जुलैलाही पक्षाने जंतरमंतर ते संसदेपर्यंत मोर्चा काढला होता.
CJP चा दावा आहे की 18 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विद्यार्थी आणि आंदोलकांवर नोंदवलेल्या एफआयआरची यादी मागितली होती. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालय कलम 142 अंतर्गत ही प्रकरणे रद्द करण्याचा विचार करू शकते.
FIR ची संपूर्ण यादी देण्यासाठी केंद्राने स्पष्ट वचनबद्धता दाखवली नाही असा आरोप CJP यांनी केला. पक्षाने याला आंदोलन संपवण्यापूर्वी दिलेले आश्वासन मागे घेण्याची चिन्हे असल्याचे म्हटले आहे.
CJP चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी सर्व राज्यांच्या शिक्षण मंत्र्यांना पत्र लिहून सरकारी शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत याची माहिती मागवली आहे. सरकार जोपर्यंत आश्वासने पूर्ण करत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नसल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे. 5 सप्टेंबरचा प्रस्तावित मोर्चा आता NEET पेपर फुटणे, विद्यार्थ्यांवर FIR नोंदवणे आणि परीक्षा पद्धतीत सुधारणा यांसारख्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारवर दबाव वाढवण्याच्या दिशेने पुढचे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
