मुंबई : कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपकेंच्या "स्कूल ठीक करो!" या देशात आणि राज्यात सुरू असलेल्या मोहिमेनंतर राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आल्याचं पाहायला मिळतंय. जिल्हा परिषदेच्या शाळा महिन्याभरात सुविधांयुक्त कराव्यात असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या संयुक्त बैठकीत शाळा सुधारण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल व इतर महत्वाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री जयकुमार गोरे यांनी शाळांच्या सुधारणांसाठी सूचना दिल्या. सध्या उपलब्ध पायाभूत सुविधांच्या आधारे शाळांचे वर्गीकरण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या सुविधांच्या आधारे ‘ए, बी, सी, डी’ असे वर्गीकरण करण्यात यावे. शाळांमधील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज आणि वर्ग खोल्यांची स्थिती यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन आठ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
शाळांमधील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज आणि वर्ग खोल्यांची स्थिती यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन आठ दिवसांत अहवाल सादर करावा.शाळांचे वर्गीकरण करताना मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, पुरेशा व सुव्यवस्थित वर्गखोल्या आणि वीज व्यवस्था यांचा प्राधान्याने विचार करावा. ज्या शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची किंवा स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नाही, तेथे ती तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देश या बैठकीत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार यांनी दिले.
शाळांमध्ये पाणी व स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायत निधीचा प्राधान्याने वापर करण्यात यावा.
जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील पायाभूत सुविधांची पाहणी करावी. यू-डायस प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात आलेली माहिती प्रत्यक्ष उपलब्ध सुविधांशी पडताळून पाहावी. चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती भरली गेली असल्यास ती दुरुस्त करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले.
ग्रामपंचायत, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करून शाळांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी गावकऱ्यांचा सहभाग वाढवावा, असं सांगण्यात आलं. कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देखील देण्यात आल्या.
