ISMA on Sugar Price : सणासुदीच्या काळात साखरेनं ग्राहकांना मोठा झटका दिला आहे. साखऱेच्या दरात (Sugar Pric) मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या एका महिन्यात किरकोळ आणि घाऊक बाजारात साखरेच्या किंमती 24 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. साखरेच दर 60 ते 70 रुपये प्रति किलोवर पोहोचले आहेत. दरम्यान, देशात खरच साखरेचा तुटवडा आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यााबबात इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन अर्थात ISMA चे अध्यक्ष नीरज शिरगावकर यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे.
सणासुदीच्या काळातच साखरेच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांची चिंता वाढली आहे. किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 20 ऑगस्ट रोजी 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी दिली. मात्र, इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (ISMA) देशात साखरेची कोणतीही कमतरता नसल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
ISMA चे अध्यक्ष नीरज शिरगावकर यांच्या म्हणण्यानुसार, 1 ऑगस्टपर्यंत देशाकडे साडेतीन महिन्यांचा साठा उपलब्ध होता. त्यांच्या मते, या महिन्यात घाबरण्याची गरज नाही. शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्याचा सरकारचा निर्णय हा कोणतीही कमतरता दूर करण्यासाठी नसून, एक खबरदारीचा उपाय आहे. यामुळे पुरवठा सुधारेल. या निर्णयामुळे अंदाजित अंतिम साठा 25 ते 29 टक्क्यांनी वाढेल. बाजारातील सट्टेबाजीचा धोका टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
अलीकडील भाववाढ ही प्रामुख्याने सट्टेबाजांनी केलेल्या साठेबाजीमुळे झाली आहे. शिवाय, खराब हवामानाचा उत्पादनावर किंचित परिणाम झाला आहे. नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीजचे (NFCSF) अध्यक्ष प्रकाश नाईकनवरे यांनी देशांतर्गत पुरवठा पूर्णपणे पुरेसा असल्याचे आश्वासन दिले आहे. 2025-26 हंगामासाठी साखर उत्पादन 27.9 दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे. 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या 2026-27 हंगामासाठी सुरुवातीचा साठा 3.5 दशलक्ष टन असण्याची अपेक्षा आहे. भारतात दरमहा अंदाजे 2.2 दशलक्ष टन साखरेचा वापर होत असल्याने, नोव्हेंबरपर्यंत 1.5 ते 2 दशलक्ष टन साखर शिल्लक राहील. तोपर्यंत, नवीन गाळप प्रक्रियेतून ताजा पुरवठा देखील बाजारात येईल.
दरम्यान, साखरेच्या आयातीबाबत नाईकनवरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साखरेचे काही साठे १५ ऑक्टोबरपूर्वी भारतीय बंदरांवर येऊ शकतात. सध्या, ब्राझील हा एकमेव आयातीचा पर्याय आहे, कारण थायलंड स्वतः साखरेच्या तुटवड्याचा सामना करत आहे. ब्राझीलमधून भारतीय बंदरांपर्यंत माल पोहोचायला साधारणपणे 40 ते 45 दिवस लागतात. बंदरांपासून कारखान्यांपर्यंत माल पोहोचायला अतिरिक्त वेळ लागतो. हे डीजीएफटीची (DGFT) मंजुरी आणि पतपत्रांच्या (लेटर्स ऑफ क्रेडिट) वितरणासह विविध टप्प्यांवर अवलंबून असते. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या किनारपट्टीवरील राज्यांना आयात केलेली साखर प्रथम मिळेल. उत्तरेकडील राज्यांना ती रस्तेमार्गे किंवा रेल्वेमार्गे मिळेल.
सरकार 31 ऑक्टोबरच्या आयातीच्या अंतिम मुदतीची कठोरपणे अंमलबजावणी करणार नाही. नाईकनवारे यांच्या म्हणण्यानुसार, अंतिम मुदतीनंतरही मार्गात असलेला माल स्वीकारला जाऊ शकतो. निर्यातीबाबत बोलायचे झाल्यास, भारताने आपल्या 20 लाख टनांच्या कोट्यापैकी केवळ 8 लाख टन साखरेची निर्यात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात योग्य भाव न मिळाल्याने निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत बाजारात उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी, सरकारने 13 मे ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत साखर निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
