नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने (DoT) जारी केलेल्या मोबाइल कनेक्शनशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे सोमवारपासून लागू होणार आहेत. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एका व्यक्तीला सामाईक भागात जास्तीत जास्त 9 मोबाइल कनेक्शन असू शकतात. मात्र, जम्मू-काश्मीर, आसाम आणि ईशान्य भागात ही मर्यादा 6 मोबाईल कनेक्शनपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

DoT मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, दूरसंचार कंपन्यांनी अशा ग्राहकांना ओळखले पाहिजे जे मोबाइल कनेक्शनच्या पूर्व-निर्धारित संख्येपर्यंत पोहोचत आहेत. या ग्राहकांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उपलब्ध असलेल्या नवीन कनेक्शनसाठी त्यांच्या पात्रतेबद्दल माहिती दिली पाहिजे.

नवीन सिम मिळविण्यासाठी माहिती

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ग्राहकांना वेगवेगळ्या दूरसंचार ऑपरेटर आणि परवानाकृत सेवा क्षेत्रांतर्गत त्यांच्या नावावर असलेल्या मोबाईल कनेक्शनच्या संख्येबद्दल तपशील द्यावा लागेल ज्यासाठी त्यांना (ग्राहकांना) अर्ज भरावा लागेल (CAF).

विहित मर्यादेपेक्षा जास्त ग्राहकांच्या नावाने जास्त मोबाईल कनेक्शनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे केले जात आहे.

डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्मद्वारे देखरेख केली जाईल

दूरसंचार विभागाच्या परिपत्रकानुसार, ज्या ग्राहकांच्या नावे विहित मर्यादेपेक्षा जास्त मोबाईल कनेक्शन आहेत त्यांची माहिती विभागाच्या डिजिटल इंटेलिजेंस प्लॅटफॉर्मवर (डीआयपी) उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

दूरसंचार विभागाने ही प्रणाली तयार केली आहे ज्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांना अशा ग्राहकांची ओळख पटवण्यात मदत होईल ज्यांच्या नावावर मोबाइल कनेक्शनची निर्धारित संख्या पूर्ण झाली आहे.

फोटोंच्या माध्यमातूनही ग्राहक ओळखले जातील

ग्राहकांना ओळखण्यासाठी नव्या प्रणालीमध्ये छायाचित्रांचाही वापर केला जाणार आहे. विभाग जास्तीत जास्त कनेक्शन मर्यादेपर्यंत पोहोचलेल्या ग्राहकांची DIP वर छायाचित्रे प्रदान करेल.

दूरसंचार कंपन्या डीआयपीद्वारे संबंधित ग्राहकांचे फोटो डाउनलोड करू शकतील आणि त्यांच्या मोबाइल कनेक्शनची स्थिती तपासू शकतील.

कनेक्शन मर्यादा ओलांडल्यास काय होईल?

जर एखाद्या ग्राहकाने विहित मर्यादेपेक्षा जास्त मोबाईल कनेक्शन घेतले तर जादा कनेक्शनवर कारवाई केली जाईल. परिपत्रकानुसार, विहित मर्यादेपेक्षा जास्त मोबाइल कनेक्शन सुरू केल्यास त्वरित निलंबित केले जाऊ शकते.

मोबाईल कनेक्शनची विहित मर्यादा ओलांडण्याशी संबंधित प्रकरणाचे निराकरण होईपर्यंत आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हे निलंबन सुरू राहील.

हे देखील वाचा: आयआयटी कानपूर: राकेश गंगवाल यांनी पुन्हा तिजोरी उघडली, वैद्यकीय शाळेसाठी 300 कोटी रुपयांचे अनुदान देणार