तामिळनाडूचे राजकारण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी संबंधित एक मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकारने कांचीपुरम जिल्ह्यातील परांदूर येथील प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड विमानतळ प्रकल्प अधिकृतपणे पूर्णपणे रद्द केला आहे. विधानसभेत हा निर्णय जाहीर करताना मुख्यमंत्री विजय यांनी हा स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी आणि पर्यावरणवाद्यांच्या दीर्घ संघर्षाचा ऐतिहासिक विजय असल्याचे म्हटले आहे. या मोठ्या निर्णयानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून परांदूर आणि आसपासच्या 20 हून अधिक गावांमध्ये सुरू असलेली जनआंदोलन आता संपुष्टात आली आहे.
आपले सरकार विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या विरोधात नाही, परंतु पर्यावरणाचा ऱ्हास करून सर्वसामान्यांचे जीवनमान हिरावून घेणारे विकासाचे कोणतेही मूल्य स्वीकारता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री विजय यांनी स्पष्ट केले. निवडणुकीपूर्वी बाधित गावकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करताना ते म्हणाले की, कांचीपुरमचा हा संपूर्ण परिसर पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि सुपीक आहे. प्रस्तावित 5,369 एकर जमिनीपैकी सुमारे 47.6 टक्के जमीन अत्यंत सुपीक होती, जिथे वर्षभरात तीन पिके घेतली जात होती. याव्यतिरिक्त, एक चतुर्थांश क्षेत्र तलाव आणि जल-स्रोतांनी वेढलेले होते, ज्याच्या बांधकामामुळे चेन्नईमध्ये तीव्र पुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
या मोठ्या घोषणेनंतर लगेचच विरोधी पक्ष द्रमुकच्या आमदारांनी तामिळनाडू विधानसभेत गदारोळ केला आणि तातडीने चर्चेची मागणी केली, त्यानंतर सभात्याग करण्यात आला. दुसरीकडे, चेन्नईच्या विद्यमान मीनमबक्कम विमानतळावरील प्रवाशांचा ताण येत्या काही वर्षांत शिखरावर पोहोचणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. हे लक्षात घेऊन, राज्य सरकार विमान वाहतुकीच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री विजय यांनी दिले आहे. सुपीक जमिनीचे नुकसान होणार नाही अशा पर्यायी जागेचा शोध घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, तोपर्यंत सध्याच्या विमानतळाची कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाईल.
