बिझनेस डेस्क – बँक स्ट्राइक 2026: देशभरातील बँक कर्मचारी आणि अधिकारी सप्टेंबर ते ऑक्टोबर दरम्यान अनेक टप्प्यांत संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) या बँक युनियनच्या संघटनेने आंदोलनाचा कार्यक्रम प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार 11 सप्टेंबर रोजी एक दिवसीय देशव्यापी संप होणार आहे.
यानंतर 28 ते 30 सप्टेंबर असे तीन दिवस बँक कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास २६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याची तयारी आहे. याचा परिणाम बँक शाखांच्या कामकाजावर आणि ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर होऊ शकतो.
UFBU च्या आंदोलन कार्यक्रमानुसार, बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा पहिला संप 11 सप्टेंबरला होणार आहे. त्यानंतर 28, 29 आणि 30 सप्टेंबरला सलग तीन दिवस देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.
या कालावधीत बँक युनियनच्या मागण्यांवर कोणताही तोडगा न निघाल्यास २६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संप सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. अशा स्थितीत बँक ग्राहकांना रोख रक्कम काढणे, चेक क्लिअरन्स आणि इतर शाखेशी संबंधित कामांसाठी अडचणी येऊ शकतात.
आठवड्यातून पाच दिवस बँकिंग व्यवस्था लागू करण्याची बँक संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. 12 व्या द्विपक्षीय समझोत्यात आणि 9व्या संयुक्त नोटमध्ये या मुद्द्यावर सहमती झाली असल्याचे युनियनचे म्हणणे आहे.
8 मार्च 2024 रोजी या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या प्रस्तावानुसार सोमवार ते शुक्रवार दैनंदिन कामकाजाचा कालावधी सुमारे 40 मिनिटांनी वाढवण्यात येईल आणि शनिवारची सुट्टी देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.
करारानंतरही ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाची मंजुरी अद्याप मिळालेली नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. बँक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की पाच दिवसांच्या बँकिंगमुळे त्यांना अधिक चांगले काम-जीवन शिल्लक मिळेल आणि बँकिंग क्षेत्र आधुनिक कार्यप्रणालीनुसार पुढे जाण्यास सक्षम होईल.
पाच दिवसीय बँकिंगसह परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) चे सुधारित नियम देखील बँक युनियनच्या प्रमुख आक्षेपांपैकी आहेत. नवीन नियमांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध स्तरावरील पीएलआयमध्ये खूप तफावत झाल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
UFBU च्या मते, स्केल IV आणि त्यावरील अधिकारी त्यांच्या वैयक्तिक कामगिरीवर अवलंबून उच्च PLI मिळवू शकतात. तर स्केल I ते III मधील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी, कमाल PLI 15 दिवसांच्या मूळ वेतन आणि DA पर्यंत मर्यादित आहे.
युनियनचे म्हणणे आहे की पीएलआय बँकेच्या सामूहिक कामगिरीवर आधारित असावे. कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यात पीएलआयमध्ये एवढा मोठा फरक नसावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
बँक युनियन्सनीही पेन्शनशी संबंधित अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. यामध्ये पेन्शनमधील सुधारणा, सर्व पेन्शनधारकांसाठी एकसमान महागाई भत्ता (DA) फॉर्म्युला आणि NPS कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन प्रणालीवर (OPS) स्विच करण्याचा पर्याय देणे यांचा समावेश आहे.
युनियनचे आंदोलन सध्या सप्टेंबरपासून ऑक्टोबरपर्यंत अनेक टप्प्यांत सुरू होईल. आता बँक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार आणि संबंधित पक्षांमधील चर्चेतून २६ ऑक्टोबरपासूनचा प्रस्तावित बेमुदत बँक संप पुढे ढकलायचा की नाही, याचा निर्णय होणार आहे.
