नवी दिल्ली. देशात नवीन आणि वेगाने पसरणारे संसर्गजन्य रोग आता दुर्गम भागातही पूर्वीपेक्षा वेगाने ओळखता येतील. सरकारने येत्या पाच वर्षांत 732.304 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह देशातील प्रत्येक भागात विषाणूजन्य आजारांच्या चाचणीसाठी नेटवर्क तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या भागात सध्या संसर्गजन्य आजारांच्या प्रगत चाचणीसाठी पुरेशी सुविधा नाही अशा ठिकाणी नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्यावर केंद्र सरकार भर देत आहे.

आतापर्यंत वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संशोधन संस्थांनी या नेटवर्कमध्ये मोठी भूमिका बजावली आहे. आता ही यंत्रणा जिल्हास्तरावर नेण्याच्या शक्यतेवर सरकार काम करत आहे. मात्र, संख्या निश्चित झालेली नाही. आरोग्य संशोधन विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात 167 विषाणू संशोधन आणि निदान प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत.

सीमावर्ती भागावर लक्ष ठेवा

सरकारला विशेषत: दुर्गम आणि सेवा नसलेल्या भागांची काळजी आहे. ईशान्येकडील राज्ये, लडाख आणि लक्षद्वीप सारख्या भागात चाचणी सुविधांचा विस्तार करण्याची अजूनही गरज आहे. या क्षेत्रांमध्ये संस्थांची उपलब्धता कमी असल्यास सध्याच्या नियमांमध्ये विशेष तरतुदी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या भागांतील प्रयोगशाळांसाठी प्रस्ताव प्राप्त होत असल्याचे आरोग्य संशोधन विभागाकडून सांगण्यात आले. लेह, दादरा आणि नगर हवेली आणि नागालँडचे प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहेत.