महाराष्ट्रात ओल्ड मंक बंदी महाराष्ट्रातील ओल्ड मॉन्कचे शौकीन असणाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. ओल्ड माँकच्या विक्रीवर महाराष्ट्रात घातलेली तात्पुरती बंदी उठवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. 'ओल्ड माँक' बनवणाऱ्या मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर ब्रेवरीज प्रायव्हेट लिमिटेडला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. महाराष्ट्रात 'ओल्ड मंक'च्या विक्रीवर बंदी घालणाऱ्या FSSAI आदेशाला कंपनीने आव्हान दिले होते. बंदी अजूनही का आहे”text-align: justify;”> सामाजिक सुरक्षा निधी : डिलिव्हरी बॉईज, चालकांना सरकारी संरक्षण? पीएफ, विमा आणि पेन्शनचे फायदे; योजना काय आहे
सुनावणीदरम्यान, कंपनीचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील नवरोज सीरवाई यांनी न्यायालयासमोर तीन सुधारित उत्पादन लेबले सादर केली. ते म्हणाले की कंपनीने कोणतेही अधिकार न सोडता संभाव्य उपाय शोधण्यासाठी ही लेबले सादर केली आहेत. जर दोन्ही पक्षांनी हे बदल मान्य केले तर कंपनी तसे करण्यास तयार आहे, परंतु जर काही विरोध असेल तर ते बदल मागे घेतले जाऊ शकतात.
केंद्र सरकार आणि FSSAI यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या सुधारित लेबल्सवर सूचना मिळविण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 8 सप्टेंबर 2026 रोजी 'अर्जंट सप्लीमेंटल बोर्डा'मध्ये होणार आहे. मात्र न्यायालयाने यावेळी कंपनीला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत कंपनीने FSSAI च्या आदेशाला स्थगिती आणि स्वत: उत्पादित रम विकण्याची परवानगी मागितली होती.
या टप्प्यावर असा अंतरिम आदेश देणे म्हणजे अंतिम दिलासा देण्यासारखे आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
खटल्याच्या अंतिम निकालाबाबत दोन्ही पक्ष आधीच तपशीलवार युक्तिवाद करत आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने म्हटले की, अशा परिस्थितीत कंपनीला अंतरिम टप्प्यावर रम विकण्याची परवानगी देणे योग्य होणार नाही.
FSSAI ने महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील खोपोली येथील कंपनीच्या उत्पादन प्रकल्पाची पाहणी केल्यानंतर 'ओल्ड माँक'च्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले, ज्यामुळे वादाला तोंड फुटले. FSSAI ने म्हटले आहे की कंपनीचे उत्पादन बाहेरून रमसह फ्लेवर केलेले होते, परंतु उत्पादनाच्या लेबलमध्ये स्पष्टपणे 'फ्लेव्हर्ड रम' असा उल्लेख नाही. या आधारावर अन्न नियामक संस्थेने महाराष्ट्रात त्याच्या विक्रीवर बंदी घातली.
यशोगाथा : भंगार कधी विकायचे; आज 43000 कोटींचा मालक! महिला – 75% संपत्ती मुलांच्या कल्याणासाठी दान केली जाईल
