12 वर्षांनंतर मुंबईतील नगरसेवकांच्या निधीत मोठी वाढ! आता 60 लाखांऐवजी मिळणार वार्षिक 'इतक्या' कोटींचा निधी
एबीपी माझा ब्युरो September 09, 2026 01:13 AM

BMC Corporators Fund Hike News : मुंबईतील नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि स्थानिक नागरी कामांना गती देण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतल्या नगरसेवकांना मिळणाऱ्या वार्षिक निधीमध्ये तब्बल 12 वर्षांनंतर वाढ करण्यात आली आहे. आता मुंबईतील नगरसेवकांना 60 लाख रुपयांऐवजी वार्षिक तब्बल 1 कोटी रुपयांचा स्वेच्छा निधी मिळणार आहे. महापालिका सभागृहाने या संदर्भातील प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे.

BMC Ashwini Mate Resolution : अश्विनी मते यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी

मुंबईतील नगरसेवकांच्या निधीत वाढ करण्यासंदर्भातील ठरावाची सूचना नगरसेविका अश्विनी मते यांनी महापालिका सभागृहात मांडली होती. या सूचनेवर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर महापालिका सभागृहाने 1 कोटी रुपयांचा निधी देण्यास एकमुखाने मंजुरी दिली.

आता या ठरावावर अंतिम निर्णयासाठी महापालिका आयुक्तांच्या (BMC Commissioner) अभिप्रायाची प्रतीक्षा आहे. महापालिका प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे (Ashwini Bhide) यांना सकारात्मक अभिप्राय देणे शक्य न झाल्यास, हा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे (Urban Development Department) सादर केला जाईल.

Why Fund Hike Needed : महागाई आणि बांधकाम साहित्याचे दर वाढले

नगरसेवकांना आपल्या प्रभागामध्ये विविध प्रकारची विकासकामे करण्यासाठी स्वेच्छा निधी दिला जातो. यामध्ये मुख्यत्वे:

प्रभागातील रस्ते दुरुस्ती व डागडुजी

स्वच्छता आणि सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची बांधकामे

उद्यानांचे सुशोभीकरण व देखभाल

इतर तातडीची नागरी कामे

मात्र, गेल्या 12 वर्षांत झालेली प्रचंड महागाई, बांधकाम साहित्यांच्या (Construction Material) किमतीत झालेली वाढ आणि मजुरीच्या खर्चात झालेली वाढ यामुळे सध्या मिळणारा 60 लाख रुपयांचा निधी अत्यंत अपुरा पडत होता. त्यामुळे प्रभागातील कामांना खीळ बसत असल्याने हा निधी 1 कोटी रुपये करण्याची आग्रही मागणी नगरसेविका अश्विनी मते यांनी केली होती.

BMC Corporators Fund Hike : आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर अमलबजावणी

महापालिका सभागृहाने मंजुरी दिल्यानंतर आता चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात आहे. आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी यावर सकारात्मक स्वाक्षरी केल्यास मुंबईतील सर्व नगरसेवकांना 1 कोटींचा सुधारित निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

जर प्रशासकीय स्तरावर काही अडचणी आल्यास राज्य सरकारचे नगरविकास खाते यावर अंतिम मोहर उमटवेल. या निर्णयामुळे मुंबईतील विविध प्रभागांमधील विकासकामांना मोठा वेग मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ही बातमी वाचा:

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.