भोपाळ. राज्यातील सरकारी तिजोरीतील त्रुटी व अनियमितता दूर करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या सूचना राज्याच्या वित्त विभागांतर्गत कार्यरत कोषागार व लेखा आयुक्तांनी सर्व जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. वास्तविक, ग्वाल्हेर येथील महालेखापाल (लेखा आणि हक्क) कार्यालयाने या उणिवा शोधून काढल्या आणि त्या दूर करण्यास सांगितले. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत परावर्तित होणाऱ्या त्रुटी/अनियमितता दूर करून गुणवत्ता आणखी वाढवण्यासाठी या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या मुद्यांवर कारवाई केली जाईल

2024-25 वर्षाच्या अखेरीपर्यंत आर्थिक व्यवहार, दैनंदिन खाती आणि रोख सामंजस्य यासाठी VDMS (व्हाउचर डेटा मॅनेजमेंट सिस्टीम) मध्ये अवास्तव आणि समायोजित न केलेल्या रकमेचे निराकरण. वैयक्तिक ठेव खात्यांमध्ये ऋण शिल्लक शोधणे. सामान्य भविष्य निर्वाह निधीच्या अंतिम पेमेंटसाठी प्राप्त झालेल्या अधिकृतता पत्रांवर विहित केलेल्या 6 महिन्यांच्या कालावधीत न भरणे. नियमांनुसार तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ दावा केलेला नसलेल्या महसूल/रोखे/इतर ठेवींची रक्कम सरकारी खात्यात जमा न करणे.

पीडी (पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट) / ईडी (शैक्षणिक ठेव खाते) खात्यांची रक्कम जी तीन वर्षांहून अधिक काळ निष्क्रिय आहे, नियमानुसार महसूल ठेवीमध्ये हस्तांतरित केली जाणार नाही. वनविभागाला मिळणारे महसुली उत्पन्न राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा न करता वैयक्तिक ठेव खात्यात ठेवावे. विहित मर्यादेपलीकडे मुद्रांक साठवणे. कंत्राटदारांना दिलेल्या देयकांमध्ये नियमानुसार आयकर आणि जीएसटी कापला जात नाही. ट्रेझरी संगणक प्रणालीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी आढळल्या.