UPI payment News : यूपीआय वापरकर्त्यांसाठी महत्वाची आणि दालासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारने UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून UPI शुल्काबाबत सुरू असलेला संभ्रम सरकारने अखेर दूर केला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, बँका आणि पेमेंट सिस्टम प्रोव्हायडर्स 2,000 पर्यंतच्या UPI पेमेंटवर कोणतेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारू शकत नाहीत. हा नियम RuPay डेबिट कार्ड वापरून केलेल्या पेमेंटलाही लागू होतो.
अर्थ मंत्रालयाने पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, 2007 अंतर्गत एक ज्ञापन जारी केले, ज्यामध्ये 2,000 पर्यंतचे UPI पेमेंट आणि RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट यांचा, शुल्क आकारल्या न जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींमध्ये समावेश आहे. पेमेंट कायद्यातील अलीकडील बदलांमुळे भविष्यात UPI पेमेंटवर शुल्क आकारले जाऊ शकते, अशी चिंता निर्माण झाली असताना सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
इतकेच नाही तर, सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की सामान्य ग्राहकांना UPI वापरण्यासाठी कोणतेही व्यवहार शुल्क भरावे लागणार नाही. परिणामी, दररोज UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्या सामान्य जनतेने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या या नवीन अधिसूचनेने लहान डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांसाठी परिस्थिती अधिक स्पष्ट केली आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या ग्राहकाने UPI द्वारे 2,000 पर्यंतचे पेमेंट केले, तर बँक किंवा पेमेंट सिस्टम प्रोव्हायडर त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे व्यवहार शुल्क आकारू शकत नाही. भारतात डिजिटल पेमेंट वेगाने वाढत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, जुलै 2026 मध्ये, UPI द्वारे 2,366 कोटी व्यवहार झाले, ज्यांचे एकूण मूल्य अंदाजे 29.9 लाख कोटी होते.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की कायद्यातील बदलांचा उद्देश सामान्य UPI पेमेंटवर शुल्क आकारणे नाही. नवीन कायद्यामुळे एक अशी चौकट तयार झाली आहे, ज्याअंतर्गत भविष्यात निवडक मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर एमडीआर (MDR) आकारला जाऊ शकतो. हे शुल्क सर्व यूपीआय (UPI) पेमेंट्सना लागू होणार नाही. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) यूपीआय पेमेंट्स विनामूल्य राहतील.
मागील काही दिवसांपासून सामान्य वापरकर्त्यांनाही UPI पेमेंटसाठी शुल्क आकारले जाईल, अशी अटकळ सुरू होती. पण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ही केवळ अफवा असल्याचे स्पष्ट करून वृत्त पूर्णपणे फेटाळून लावले आणि मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे MDR केवळ व्यापाऱ्यांना लागू होतो, ग्राहकांना नाही असे सांगितले.
