मोदी सरकारच्या मतांच्या राजकारणाची गुरुवारी उच्च न्यायालयात पोलखोल झाली. हरयाणात ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक होत आहे. त्यामुळे मतांवर परिणाम होऊ नये म्हणून भाजपच्या सांगण्यावरून सेन्सॉर बोर्ड जाणूनबुजून ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखत आहे, असा गंभीर आरोप झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायझेसने केला. त्यावर ‘इमर्जन्सी’ला प्रमाणपत्र देण्याबाबत 25 सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, असे आदेश न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डला दिले.

‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे प्रदर्शन खोळंबले आहे. प्रमाणपत्र देण्यासाठी पेंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळाला (सीबीएफसी) निर्देश द्या, अशी मागणी करीत सहनिर्मात्या झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायझेसने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला व न्यायमूर्ती फिरदोस पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी ‘झी’तर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी युक्तिवाद केला.

हरयाणामध्ये ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुका होत आहेत. त्या निवडणुकीच्या तोंडावर चित्रपटामुळे शीख समुदायाच्या भावना दुखावून मतांवर परिणाम होईल, या शक्यतेने चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिले जात नाही. सेन्सॉर बोर्ड केंद्रातील भाजप सरकारच्या सांगण्यावरून प्रमाणपत्र देण्यास दिरंगाई करीत आहे, असा आरोप अॅड. धोंड यांनी केला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सेन्सॉर बोर्डला चांगलेच फैलावर घेतले. तसेच भाजपच्या मतांच्या राजकारणाचा समाचार घेतला.

सेन्सॉरची सारवासारव

चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यासंबंधित प्रस्ताव सेन्सॉर बोर्डाच्या आढावा समितीकडे पाठवला आहे. समितीकडून अंतिम निर्णय घेण्याचा बाकी आहे, असे सीबीएफसीतर्फे अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांनी सांगितले. तसेच प्रमाणपत्राचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला, मात्र खंडपीठाने सेन्सॉर बोर्डला आठवडाभराचा अल्टिमेटम दिला.

देशातील जनता भोळी, मूर्ख वाटते का?

सीबीएफसीला देशातील जनता इतकी भोळी आणि मूर्ख वाटते का? चित्रपटात जे दाखवले जाते त्यावर लोक विश्वास ठेवतात, असा समज आहे का? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. तसेच चित्रपटातील दृश्यांबाबत लोक संवेदनशील बनल्याच्या वस्तुस्थितीवर आश्चर्य व्यक्त केले.

चित्रपटांवर आक्षेप घेण्याचे प्रकार बंद झाले पाहिजेत

देशात अब्जावधी लोक इंटरनेट वापरतात. चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर आक्षेप घेण्याचे प्रकार बंद झाले पाहिजेत, अन्यथा क्रिएटिव्ह स्वातंत्र्य व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे काय होईल? कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून चित्रपटाला प्रमाणपत्र देणार नाही ही सेन्सॉर बोर्डाची मानसिकता रोखली पाहिजे, असेही मत न्यायालयाने नोंदवले.