मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. आयटी कायद्यातील घटना दुरूस्ती असंविधानिक असल्यानं ती रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. आयटी कायद्यातील दुरूस्ती जनतेच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी असल्याचं निरीक्षण मुंबई हायकोर्टानं नोंदवलं आहे. कुणाल कामरासह काही मीडिया कंपन्यांकडून आयटी कायद्यातील दुरूस्तीला दिलेलं आव्हान हायकोर्टानं स्वीकारलं आहे.
जानेवारीत मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या 'टायब्रेकर' निकालात न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या निकालाशी सहमत असल्याचं स्पष्ट केलं. जानेवारीत यावर निकाल देताना हायकोर्टाच्या खंडपीठातील दोन न्यायमूर्तींनी दोन स्वतंत्र निकालपत्र दिली होती. निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं तर न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी केंद्र सरकारच्या बाजूनं निकाल दिला होता. त्यामुळे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या एकलपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं होतं.
आयटी कायद्यातील ही प्रस्तावित सुधारणा घटनाबाह्य घोषित करत आणि नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई करण्यापासून केंद्र सरकारला रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने 6 एप्रिल 2023 रोजी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 मध्ये सुधारणा करून सरकारशी संबंधित बनावट, खोटी किंवा दिशाभूल करणा-या ऑनलाइन मजकूरांतील तथ्य तपासणी करण्याकरता एका केंद्राची तरतूद केली होती.
केंद्राद्वारे मजकुराविरोधात, मध्यस्थी समाजमाध्यम कंपन्यांना माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 द्वारे देण्यात आलेलं संरक्षण गमवावं लागणार होतं.याआधी समाज माध्यमांवरून प्रसिद्ध होणा-या मजकुरासाठी या कंपन्यांना जबाबदार धरलं जात नव्हतं. कायद्यातील नवी दुरूस्ती थेट नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं मान्य केलं.
केंद्र सरकारनं आयटी कायद्यात 2023 मध्ये सुधारणा केली होती. त्या सुधारणेविरुद्ध कुणाल कामरानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत दुरुस्तीच्या अमंलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी स्वतंत्र निकाल दिले होते. त्यामुळं पुन्हा हे प्रकरण नव्यानं ऐकलं गेलं. आता मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्रानं केलेली दुरुस्ती असंविधानिक ठरवत ती रद्द करण्याचे आदेश केंद्राला दिले आहेत. हा केंद्र सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. केंद्र सरकार याबाबत काय पावलं उचलणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.
इतर बातम्या :
IT कायद्यातील नव्या तरतुदींनुसार 5 जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई करणार नाही, केंद्राची हायकोर्टात ग्वाही
