जुन्नर, ता. २० : जुन्नर न्यायालयात शनिवार (ता.२८) होणाऱ्या तिसऱ्या राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये जास्तीत जास्त पक्षकारांनी आपली प्रकरणे तडजोडीने मिटवून लोक अदालतचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जुन्नर तालुका विधी सेवा समितीच्या अध्यक्ष नम्रता बिरादार यांनी केले आहे.

यावेळी ज्या पक्षकारांना प्रत्यक्ष सहभागी होता येणार नाही, अशांसाठी आभासी पद्धतीने उपस्थित राहण्यासाठी ऑनलाइन माध्यमाचा वापर केला जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार पुणे जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात तिसऱ्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत केले आहे.
या लोकअदालतमध्ये फौजदारी तडजोडपत्र, बँक वसुली, कलम ३८ एन. आय. अॅक्ट, अपघात प्राधिकरण, कामगार वाद, वीज व पाणी यांची देयके, वैवाहिक वाद प्रकरणे तसेच भूसंपादन, बँका, पतसंस्था यांच्या वसुलीच्या दरखास्त, बँक लवाद दरखास्त इत्यादी प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत. या लोकन्यायालयात ई-चलनाच्या प्रकरणात एसएमएसद्वारा वाहनधारकांच्या मोबाईलवर नोटीस पाठविण्यात येत आहेत. या चलनानुसार नोटीसमध्ये नमुद लिंकवर चलनाची रक्कम ऑनलाइन भरता येईल, तसेच महाट्रॅफीक अॅपवर तसेच कोणत्याही जवळच्या वाहतूक शाखेमध्ये जाऊन रक्कम भरता येईल.
धनादेश न वटलेल्या फौजदारी प्रलंबित प्रकरणांत धनादेशाची थोडी रक्कम भरून प्रकरण निकाली काढता येणे शक्य होणार आहे. धनादेशाची रक्कम एक रकमी देता येणे शक्य नसल्यास ठरलेल्या रक्कमेचे हप्ते बांधून घेता येतील. काही रक्कम लोक अदालत दिवशी देऊन उर्वरित रक्कमेबाबत तडजोड हुकूमनामा करणे व संपूर्ण फौजदारी प्रकरण निकाली काढणे शक्य होणार आहे. परिणामी पक्षकारास न्यायालयात पुन्हा हजर राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

एक कुटुंब विभक्त होण्यापासून वाचले
येथील न्यायालयात २७ जुलै रोजी झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये वैवाहिक वादाबाबतचे एका प्रकरणात पॅनेल जज्ज नम्रता बिरादार यांचेसमोर तडजोडीने मिटविण्यात आले. दोन्ही वकिलांच्या मध्यस्थीमुळे विवाहित पति-पत्नी आनंदाने नव्याने संसार करण्यास तयार झाल्याने एक कुटुंब विभक्त होण्यापासून वाचले.

लोकन्यायालयाचे फायदे
प्रकरणाचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा उलट तपासणी, दीर्घ युक्तिवाद याबाबी टाळल्या जातात. लोकन्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध अपील नाही. एकाच निर्णयात कोर्ट बाजीतून कायमची सुटका होते. लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समझोत्याने होत असल्याने ना कोणाचा जय होतो ना कोणाची हार. त्यामुळे दोन्ही पक्ष निर्णयावर समाधान मानतात. न्यायालयाच्या हुकूनाम्याप्रमाणेच न्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होते. लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते.