शिपाई ते देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश ! असा प्रवास करणारी व्यक्ती आहे तरी कोण?
जयदीप मेढे September 21, 2024 05:43 PM

CJI Sarosh Homi Kapadia : माणूस कितीही गरीब असला तरी इच्छाशक्ती असेल तर तो मार्ग शोधतो. अशीच एक व्यक्ती म्हणजे सरोश होमी कपाडिया (CJI Sarosh Homi Kapadia) आहेत. ज्यांचे आयुष्य गरिबीत गेले, त्यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात शिपाई म्हणून केली. नोकरीत प्रगती करत ते कारकून झाले आणि त्यानंतर कायद्याचे शिक्षण घेऊन ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले.

कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे फार कठिण

आपल्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या आणि मेहनतीच्या जोरावर एसएच कपाडिया सर्वोच्च न्यायालयाचे 16 वे सरन्यायाधीश बनले. त्यांचे वडील सुरतमधील अनाथाश्रमात वाढले. शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी संरक्षण खात्यात कारकून म्हणून काम सुरू केले, त्यांची पत्नी गृहिणी होती. त्यांचे कुटुंब सामान्य पारशींसारखे नव्हते. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे फार कठीण होते. यानंतर तो दिवस आला. 29 सप्टेंबर 1947 मध्ये सरोश होमी कपाडिया यांचा जन्म झाला. आपल्या कठीण काळातही त्यांनी कायद्याच्या व्यवसायातच करिअर करायचे ठरवले होते. त्याला सुरुवातीपासूनच न्यायाधीश व्हायचे होते.

शिपाई म्हणून काम करू लागले

त्यांची प्रतिभा एका वकिलाने ओळखली. जेव्हा एस.एच. कपाडिया आपल्या कुटुंबाला मदत करण्यासाठी काम करू लागले, तेव्हा ते बैरामजी जीजीभाईंच्या घरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणजेच शिपाई म्हणून काम करू लागले. बैरामजी जीजीभाईंच्या खटल्याच्या फाईल्स वकिलांपर्यंत पोहोचवणे हे त्यांचे काम असायचे. तत्कालीन मुंबईतील अनेक जमिनींचे ते मालकही होते. त्यांची अनेक प्रकरणे न्यायालयातही चालत असत.

नोकरीबरोबरच एलएलबीचे शिक्षण

द ग्रेट अँड कंपनी नावाच्या लॉ फर्मने जीजीभाईंची सर्व प्रकरणे हाताळली, जिथे रत्नाकर डी सोळखे नावाचे वकील काम करत होते. सरोश होमीला कायद्यात रस आहे हे जाणताच त्यांनी एस.एच.कपाडिया यांना कायद्याचा अभ्यास करण्यासही प्रोत्साहन दिले. यानंतर नोकरीसोबतच त्यांनी एलएलबीचे शिक्षणही सुरू केले.

जमीन आणि महसूल यांची चांगली जाण होती

कायद्याचे शिक्षण घेत असताना सरोश होमी यांना शिपायातून कारकून बनवण्यात आले. त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याने कायद्याची प्रॅक्टिस करण्यासाठी स्वतःची नोंदणीही केली होती. कपाडिया त्या काळातील ज्येष्ठ वकील सरोष दमानिया यांच्या हाताखाली काम करू लागले. त्यांनी जमीन आणि महसूल प्रकरणे लढवण्यास सुरुवात केली, ज्यामध्ये त्यांची समज अधिक चांगली झाली. ते स्वतःचे खटले तयार करायचे आणि कोर्टात जोरदार युक्तिवाद करायचे. यानंतर त्यांचे नाव बड्या वकिलांमध्ये घेतले जाऊ लागले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती

एसएच कपाडिया यांची 23 मार्च 1993 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 10 वर्षांनंतर म्हणजेच 5 ऑगस्ट 2003 रोजी त्यांची उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 2003 मध्येच 18 डिसेंबर रोजी त्यांची पदोन्नती होऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा दिवस येतो तो म्हणजे 12मे 2010.

मनमोहन सरकारच्या विरोधात निकाल दिला

एस एच कपाडिया 12 मे 2010 रोजी भारताचे सरन्यायाधीश झाले आणि 29 सप्टेंबर 2012 पर्यंत ते या पदावर राहिले. 4 जानेवारी 2016 रोजी मुंबईत त्यांचे निधन झाले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होणारे पारशी समाजातील पहिले व्यक्ती होते. परंतु त्यांनी एक निर्णय घेतला ज्यामुळे ते प्रसिद्ध झाले. एसएच कपाडिया यांनी तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारला अडचणीत आणले होते. कपाडिया यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने 3 मार्च 2011 रोजी मुख्य दक्षता आयुक्त पोलायल जोसेफ थॉमस यांची नियुक्ती रद्द केली होती. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग, गृहमंत्री पी चिदंबरम आणि विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीने ही नियुक्ती केली होती. मात्र, सुषमा स्वराज यांनी या नियुक्तीच्या विरोधात मतदान केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला मोठा पेच सहन करावा लागला.

मनमोहन सिंग यांना चूक मान्य करावी लागली

या निर्णयामुळे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना आपली चूक मान्य करावी लागली. यासोबतच इतरही अनेक महत्त्वाचे निर्णय एस.एच.कपाडिया यांनी दिले. त्यांनी सुट्टी घेणे टाळले. अत्यंत महत्त्वाचे काम असल्याशिवाय रजा घेतली नाही. त्यांच्या कामाबद्दलची त्यांची तळमळ इतकी होती की CJI पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अर्ध्या तासात त्यांनी 49 खटले निकाली काढले होते. त्यांच्या कार्याची आजही चर्चा आहे. एसएच कपाडिया यांनी हैदराबाद येथील कॉमनवेल्थ लॉ असोसिएशनच्या परिषदेला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रणही नाकारले होते. कारण त्यांना त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले होते. त्या परिषदेत त्यांना भारताचे प्रतिनिधित्व करायचे होते.

इतर महत्वाच्या बातम्या 

© Copyright @2024 LIDEA. All Rights Reserved.