>> प्रसाद ताम्हणकर
काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशच्या सरकारने आपली नवी डिजिटल मीडिया पॉलिसी जाहीर केली. जाहीर झाल्यापासून ही पॉलिसी अनेक कारणांनी वादग्रस्त ठरली आहे. देशभरात चर्चा होत असलेल्या या पॉलिसीवर चांगल्या आणि वाईट अशा दोन्ही बाजूंनी चर्चा झडायला सुरुवात झाली आहे. या नव्या पॉलिसीला विरोधी पक्ष, समाजमाध्यमांतील काही प्रतिनिधी, काही कायदेतज्ञ आणि अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरनी प्रचंड विरोध दर्शवला आहे. वादात सापडलेली ही मीडिया पॉलिसी नक्की आहे तरी काय याचा हा आढावा.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या नव्या मीडिया पॉलिसीमध्ये सरकारची ध्येय-धोरणे, सरकारी कार्ये यांचा प्रचार करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स जसे की, फेसबुक, एक्स (जुने ट्विटर), इन्स्टाग्राम, यूट्यूब अशा माध्यमांवर सरकारच्या कामांचा, धोरणांचा प्रचार करणाऱ्या लोकांना सरकारतर्फे पैसे दिले जाणार आहेत. सोशल मीडियाच्या चार श्रेण्यांमध्ये त्यांची विभागणी करण्यात आली आहे. सदर व्यक्तीला किती फॉलोअर्स आहेत यावरदेखील हे फायदे अवलंबून असणार आहेत. इतर श्रेणींसाठी पेमेंटची कमाल मर्यादा पाच लाख रुपये ठेवण्यात आली असून यूट्यूबसाठी ती प्रति महिना आठ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशमधील अनेक बेरोजगारांना यामुळे हाताला काम मिळणार असल्याचे सरकार ठामपणे सांगत आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून हे काम करायचे असल्याने उत्तर प्रदेशच्या बाहेर राहणारे उत्तर प्रदेशचे नागरिकदेखील याचा लाभ घेऊ शकणार आहेत असे सरकार सांगते. मात्र अनेक विरोधकांनी या प्रोत्साहनाला ‘लाच’ असे म्हटले आहे. अशा प्रकारे प्रसिद्धीसाठी लोकांचा वापर करणे आणि पैशांचे लालूच दाखवणे गैर असल्याचे मत अनेक समाजधुरिणी मांडत आहेत. या पॉलिसीच्या माध्यमातून सरकार सोशल मीडियावर स्वतचे प्रभुत्व गाजवण्याचा प्रयत्न करत आहे असा आरोप केला जात आहे.
नव्या पॉलिसीच्या माध्यमातून सरकार आपल्या विरोधकांचे तोंड दाबण्याचादेखील प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षाने सरकारवर केला आहे. फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब अशा माध्यमांतून प्रसारित केली जाणारी कोणतीही अयोग्य माहिती, अफवा, देशविरोधी लिखाण सहन केले जाणार नाही. अशा कंपन्यांवर आणि व्यक्तींवर कडक कारवाई केली जाईल असेदेखील या पॉलिसीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या पॉलिसीतील नियमांचा फायदा घेऊन जर सरकार देशद्रोहाची व्याख्या ठरवणार असेल, तर तो एक प्रकारे विरोधकांना इशारा आहे असे या पॉलिसीवरील टीकाकारांचे म्हणणे आहे. अशा वेळी कोणताही मजकूर देशद्रोही ठरवून तो प्रसारित करणाऱ्यावर कारवाई होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने मात्र या सर्व आरोपांना फेटाळून लावले असून सरकारी धोरणांचा प्रचार करणाऱयाला प्रोत्साहन देणे, त्याला काही एक रक्कम देणे हे बेरोजगारी हटवण्याचे दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल आहे असे स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर काही खोडसाळ लोक समाजमाध्यमांवर अशी अफवा पसरवत आहेत की, नव्या डिजिटल पॉलिसीनुसार एखाद्या मजकुरावरून अथवा फोटो किंवा व्हिडीओवरून जर कोणावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला तर त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा मिळणार आहे. मात्र सदर नव्या पॉलिसीमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नसल्याचेदेखील सरकारने स्पष्ट केले आहे.
विरोधी पक्षांनी मात्र ही पॉलिसी म्हणजे लोकशाहीचा पाया कमकुवत करण्याचा आणि विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न असल्याची जोरदार टीका केली आहे. ‘तुम दिन को कहो रात तो रात, वरना हवालात’ अशा शब्दांत काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी या पॉलिसीवर टीका केली आहे, तर ‘हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने. जेल तुम्हारा घर है, अगर हुए बेगाने! यही है उत्तर प्रदेश की भाजप सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच’ अशा शब्दांत समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी या पॉलिसीचे वर्णन केले आहे. उत्तर प्रदेशाच्या आधी राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, हरयाणा अशा राज्यांच्या सोबत केंद्र सरकारचीदेखील स्वतची डिजिटल पॉलिसी आहे.
