चंदीगड : राज्यातील रेशीम उत्पादन वाढवण्यासाठी पंजाब सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शनिवारी राज्य सरकारचे फलोत्पादन मंत्री चेतनसिंग जोरमाजरा यांनी माहिती दिली की, राज्य सरकार लवकरच स्वतःच्या लेबलखाली राज्यात उत्पादित रेशीम उत्पादने बाजारात आणू शकते. राज्यस्तरीय रेशीम दिन सोहळ्यादरम्यान जोरमाजरा यांच्या हस्ते रेशीम उत्पादनांसाठी तयार करण्यात आलेल्या विभागाच्या लोगोचे प्रकाशन करण्यात आले. 2025 च्या अखेरीस राज्याचे रेशीम उत्पादन दुप्पट करण्याची योजना आखली जाईल, असेही ते म्हणाले.
जोहर माजरा म्हणाले की, सध्या गुरदासपूर, होशियारपूर, पठाणकोट आणि रूपनगर या उप-पहाडी जिल्ह्यांमधील सुमारे 230 गावांमध्ये रेशीम उत्पादन केले जाते. ते म्हणाले की राज्यात प्रामुख्याने दोन प्रकारचे रेशीम – बायव्होल्टाइन मलबेरी आणि एरी सिल्कचे उत्पादन केले जाते. “हा व्यवसाय मुख्यतः दारिद्र्यरेषेखालील लोक, भूमिहीन व्यक्ती किंवा लहान मालकी असलेले लोक करतात,” मंत्री म्हणाले.
ते म्हणाले की, सध्या रेशीम शेतकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न 40,000 ते 50,000 रुपये आहे, जे अपुरे मानले जाते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी रेशीम उत्पादनांच्या वाजवी किंमतीचा मुद्दा उपस्थित करताना, जौरामाजरा म्हणाले की सरकार कोकूनवर प्रक्रिया करण्यासाठी स्वतःचे रीलिंग युनिट स्थापन करेल, ज्यामुळे रेशीम शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी जास्त किंमत मिळेल याची खात्री होईल.
कोकूनचे रेशमी धाग्यात रूपांतर करण्यासाठी पठाणकोटमध्ये एक रीलिंग युनिट स्थापन केले जात आहे. ते म्हणाले की, हे युनिट सुरू केल्यास उत्पन्नात दीड ते दोन पट वाढ होऊ शकते. उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी डलहौसी (हिमाचल प्रदेश) येथील राज्याचे एकमेव रेशीम बियाणे उत्पादन केंद्र पुन्हा सक्रिय करण्याच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
विशेष मुख्य सचिव (उत्पादन) केएपी सिन्हा म्हणाले की, राज्यात 13 शासकीय रेशीम उत्पादन फार्म आहेत आणि या फार्ममध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्याने विभागातील तांत्रिक कर्मचारी रेशीम शेतकऱ्यांना आवश्यक सुविधा पुरवत आहेत. या सुविधांमध्ये वृक्षारोपण सहाय्य, रेशीम किड्यांच्या अंड्यांचे वितरण, तरुण रेशीम किटकांचे संगोपन आणि कोकून मार्केटिंगसाठी मदत इत्यादींचा समावेश आहे.
(एजन्सी इनपुटसह)
