तांदूळ निर्यात बातम्या: सरकारनं बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या (non basmati white rice) निर्यातीवरील संपूर्ण बंदी (export ban) उठवली आहे. यासोबतच त्यावर प्रति टन 490 डॉलर किमान निर्यात शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वी केवळ बासमती तांदळाची निर्यात करणं शक्य होतं. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी, 20 जुलै 2023 पासून गैर-बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. सरकारच्या तांदळाबाबतच्या निर्णयाचा काय परिणाम होऊ शकतो हे देखील पाहुयात.
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) अधिसूचनेत म्हटले आहे की, देशातील सरकारी गोदामांमध्ये तांदळाचा पुरेसा साठा असताना आणि किरकोळ किमतीही नियंत्रणात असताना हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरकारने पांढऱ्या तांदळावरील शुल्क 10 टक्के कमी करताना बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाला निर्यात शुल्कातून सूट दिली आहे. दरम्यान निर्यात होणाऱ्या या तांदळावर किमान निर्यात मूल्यासोबत (MEP) निर्यात शुल्काचीही अट असणार आहे. केंद्र सरकाने आधी असलेले किमान निर्यात मुल्य 20 टक्क्यावरून 10 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती असून त्यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक लवकरच निघण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, हरियाणामध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. पण सध्या भात उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. कांदा निर्यातबंदी उठवल्याचा निर्णयही महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातील निवडणुकांना समोर ठेवून घेतला असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जुलै या कालावधीत देशाने 189 दशलक्ष डॉलर किमतीचा गैर-बासमती पांढरा तांदूळ निर्यात केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (2023-24) ते 85.25 दशलक्ष डॉलर कंमतीचा तांदूळ निर्यात केला होता. बंदी असूनही, सरकारनं मालदीव, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि आफ्रिकन देशांसारख्या मित्र राष्ट्रांना निर्यात करण्यास परवानगी देत होते. भारत सरकारने इतर देशांना त्यांच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सरकारच्या विनंतीनुसार निर्यात करण्यास परवानगी दिली. या जातीचा तांदूळ भारतात मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. जागतिक बाजारपेठेतही याला मागणी आहे. विशेषतः ज्या देशांमध्ये भारतीय स्थलांतरितांची संख्या जास्त आहे. दरम्यान, सध्या देशातील सरकारी गोदामांमध्ये तांदळाचा पुरेसा साठा आहे. तसेच तांदळाच्या किरकोळ किमतीही नियंत्रणात आहेत. त्यामुळं सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
अधिक पाहा..
