गायी मंचावर; सरकार गोठ्यात!, या शीर्षकाखाली आजचा सामनाचा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला आहे.
गाय ही बैलांची माता आहे, पण सरकारचे बापजादे बैल असल्यानेच निवडणुकीसाठी आता गाय आणली आहे. लोकसभा निवडणुकीत ‘बैल’ चालले नाहीत. त्यामुळे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गायींना मंचावर आणले आहे.अर्थात, त्यांनी काहीही केले तरी लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही राज्यातील जनता या सरकारला गोठ्यात ढकलणार हे निश्चित आहे. तरीही लोकहो सावधान, गायींना ‘राज्यमाता’ बनविण्याचा निर्णय हे गायींच्या नावाने दंगली घडविण्याचे कारस्थान असू शकते.
लाडक्या बहिणींनंतर मिंधे सरकारने गायींना राज्यमातेचा दर्जा द्यायचा निर्णय घेतला आहे. गाय ही यापुढे राज्यमाता-गोमाता असेल असे सरकारने जाहीर केले. निवडणुका जिंकण्यासाठी मिंधे सरकार काय उचापती करेल याचा नेम नाही. देवांना, गायींनाही राजकारणात आणून निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा हा प्रकार हास्यास्पद आहे. किमान देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा असे सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशच्या सरकारला सुनावले.
आपण ‘हिंदुत्ववादी’ आहोत हे दाखविण्यासाठी भाजप व त्यांचे लोक रोज प्रयत्न करतात. गायीस राज्यमाता म्हणण्याआधी भाजप व त्यांच्या बगलबच्च्यांनी हिंदुहृदयसम्राट, वीर सावरकर यांचे गायीबाबतचे विचार समजून घ्यायला हवे होते. गाय ही ‘माता’ असलीच तर ती बैलाची, असे वीर सावरकर म्हणत. गाय हा एक उपयुक्त पशू आहे व उपयुक्त पशू म्हणूनच गायीकडे पाहायला हवे. गोमाता वगैरे थोतांड आहे. गाय शेतीसाठी कामास येते, गाय दूध देते, त्यावर अर्थकारण चालते हेच महत्त्वाचे, असे वीर सावरकर म्हणत व हिंदुत्वाच्या दृष्टीने त्यांचे हे विचार विज्ञानवादी होते.
भाजप व मिंधे यांना शेंडी-जानव्याचे हिंदुत्व पुन्हा आणायचे आहे व तरुणांना नोकऱ्या, शिक्षण, आधुनिक विचार देण्याऐवजी गोठ्यात शेण काढायला राबवायचे आहे. पुन्हा गोमातेच्या बाबतीत मोदी सरकारचा मुखवटा आधीच साफ गळून पडला आहे. कारण मोदी काळातच गोमांसाची निर्यात वाढली. भारताची गोमांस म्हणजे बीफ निर्यात 216 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतकी झाली. म्हणजे मोदी काळात गोमातेच्या किंवा राज्यमातेच्या कत्तली जोरात सुरू असून त्या कत्तलींवर मोदी सरकारची अर्थव्यवस्था टिकून आहे.
