PAVAN JAISHWAL

"इतर कोणत्याही धार्मिक स्थळाइतकेच हे दर्गा देखील एक पवित्र स्थळ होतं. या कारवाईत किमान सहा दर्गे आणि माझ्या पूर्वजांच्या कबरींसह इतर कबरीं नष्ट करण्यात आल्या."

40 वर्षांचे इस्माईल मन्सूरी त्यांची वेदना व्यक्त करत होते.

गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराजवळील कथित बेकायदेशीर अतिक्रमणं हटवण्यासाठी करण्यात आलेल्या मोठ्या कारवाईत इस्माईल मन्सूरी यांनी सर्व काही गमावलं. शनिवारी (28 सप्टेंबर) पहाटे ही अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू करण्यात आली होती.

मन्सूरी सांगतात की, ही कारवाई सुरू झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाला घाईनं घर सोडण्यास भाग पाडण्यात आलं. त्यामुळं त्यांना त्यांच्या घरातील वस्तूही वाचवता आल्या नाहीत.

जिल्हाधिकारी दिग्विजयसिंह जाडेजा म्हणाले की, या कारवाई संदर्भात नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र रहिवासी ही अतिक्रमण हटवण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे ही बांधकामं पाडण्याशिवाय प्रशासनाकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता.

• सोमनाथ मंदिराचा इतिहास, गझनीच्या महमूदाची स्वारी आणि संपत्तीची लूट
• जेव्हा एक फारसी लेखक सोमनाथ मंदिराचं रहस्य जाणून घेण्यासाठी ब्राह्मण झाला होता
• केवळ नेहरूच नाही, तर स्थानिकांनीही सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निमाणाला विरोध केला होता...

या अतिक्रमण हटाव मोहिमेनंतर आलेल्या अडचणींबद्दल मन्सूरी म्हणाले की, "आता फक्त आमच्या अंगावरचे कपडे तेवढे आमच्याकडे राहिले आहेत. आमच्या सर्व वस्तू एकतर बुलडोझरच्या कारवाईत नष्ट झाल्या किंवा त्या काढून नेण्यात आल्या."

मन्सूरी यांचं कुटुंब बाबा हाजी मंगरोली शाह यांच्या दर्ग्याची देखभाल करायचं. गुजरातमधील गिर सोमनाथ जिल्ह्यातील प्रभास पाटण भागात हा दर्गा आहे. या दर्ग्याच्या परिसरातच ही अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबविण्यात आली.

हा दर्गा शेकडो वर्षे जुना आहे आणि त्याची नोंदणी भारतीय पुरातत्व विभागात करण्यात आली होती, असा मन्सूरी आणि त्यांच्या कुटुंबाचा दावा आहे

बीबीसी या दाव्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करू शकलं नाही.

हिंदू मुस्लीम दोन्ही समुदायांचे श्रद्धा केंद्र

गेल्या शनिवारी (28 सप्टेंबर) सुरू झालेल्या या मोहिमेची गुजरातसह देशभरात मोठी चर्चा झाली.

प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, या मोहिमेत 2 किलोमीटर परिसरातील कथित अतिक्रमण केलेली बांधकामं हटवण्यात किंवा पाडण्यात आली. यामध्ये 9 मोठी धार्मिक स्थळं ज्यात मशिदी, 3 छोटी धार्मिक ठिकाणं आणि 45 पक्क्या घरांचा समावेश होता.

जिल्हाधिकारी दिग्विजय सिंह जाडेजा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमनाथ मंदिराच्या परिसरातील 102 एकर जमिनीवरील 'बेकायदेशीर' बांधकामं हटवण्यात आली आहेत.

एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, कथित बेकायदेशीर अतिक्रमण हटाव मोहिमेद्वारे जुनी धार्मिक स्थळं, इदगाह आणि हाजी मंगरोली शाह दर्गा हटवल्याविरोधात समस्त पाटण मुस्लीम जमातनं, गीर सोमनाथचे जिल्हाधिकारी आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

एका बाजूला प्रशासन या मोहिमेला 'कायदेशीर कारवाई' ठरवत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला फक्त अल्पसंख्यांक समुदायातील लोकांच्या मालमत्तांना लक्ष्य केलं जात आहे, असा स्थानिक नागरिकांचा दावा आहे.

स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की हाजी मंगरोली शाह दर्ग्यासह काही दर्गे, मशीदी आणि पक्की घरं देखील या कारवाईत पाडण्यात आली आहेत.

जिल्हाधिकारी दिग्विजयसिंह जाडेजा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करून अंदाजे 320 कोटी रुपये किंमतीच्या जमिनीवरील अतिक्रमणं हटवण्यात आली आहेत."

PAVAN JAISHWAL

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिक्रमण विरोधी कारवाईत अडथळा आणल्याच्या आरोपाखाली 80 जणांना अटक करण्यात आली आहे. तर सोशल मीडियावर कथितरित्या चुकीची माहिती पसरवण्याच्या आरोपाखाली 8-10 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

विशेष बाब म्हणजे स्थानिक रहिवाशांनुसार, हाजी मंगरोली शाह दर्गा हे या परिसरातील मुस्लिम आणि हिंदू दोन्ही समुदायांच्या श्रद्धेचं केंद्र होतं.

स्थानिकांनुसार, हा दर्गा शेकडो वर्षे जुना होता आणि दर्गा पाडल्यामुळे अनेकजण प्रचंड अस्वस्थ आणि व्यथित झाले आहेत. दर्गा पाडल्यानंतर निषेध करण्यासाठी म्हणून स्थानिकांनी तीन दिवस दुकानं बंद ठेवली होती.

या कारवाईत शाह सिलर दर्गा, गरिब शाह दर्गा आणि झफर मुझफ्फर दर्ग्यासह नऊ दर्गे पाडण्यात आले.

"आता नव्यानं आयुष्य सुरू करावं लागेल"

इस्माईल मन्सूरी सारख्या अनेकांचं म्हणणं आहे की, त्यांना आता नव्यानं त्यांचं आयुष्य सुरू करावं लागणार आहे.

कारवाईत पाडण्यात आलेल्या दर्ग्यांची देखभाल किमान 25 कुटुंब करायचे. दर्ग्याला भेट देणाऱ्या भाविकांसाठी जवळपास 40 खोल्या बांधण्यात आल्या होत्या.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका पीडितानं बीबीसीला सांगितलं की, "सध्या आम्ही एका नातेवाईकाच्या घरी राहत आहोत. पुढे काय करायचं हे आम्हाला माहिती नाही. कारण घर बांधण्यासाठी आमच्याकडं कोणतीही जागा नाही."

DILIP MORI

प्रशासन 'कडक कारवाई'बद्दल बोलत असताना, ज्या लोकांनी 'सर्व काही गमावलं आहे', त्यांचं म्हणणं आहे की जगण्यासाठी त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे.

या कारवाईबद्दल फक्त स्थानिक पातळीवरच नव्हे तर गीर सोमनाथ जिल्ह्याच्या इतर भागांमधील लोकांमध्ये देखील 'नाराजी' आहे.

वली मोहम्मद नकवा, ज्या परिसरात ही कारवाई करण्यात आली त्याच्या जवळच राहतात. या कारवाईनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीबद्दल बोलताना त्यांना अश्रू आवरणं कठीण जात होतं.

ते म्हणतात, "हाजी मंगरोली शाह दर्गा पाचशे वर्षे जुना होता. दर्ग्याचं रंगकाम करण्यासाठी आम्हाला भारतीय पुरातत्व विभागाकडून दरवर्षी 1,200 रुपये मिळत असत."

हा दर्गा रंगवण्यासाठी भारतीय पुरातत्व विभागाकडून निधी दिला जात असल्याच्या दाव्याची बीबीसीला स्वतंत्रपणे खातरजमा करता आली नाही.

या कारवाईमुळे अनेकांची अन्नावरची इच्छा उडाली आहे. अनेकांनी अनेक तास काहीही खाल्लेलं नाही. वली मोहम्मद नकवा देखील त्यापैकी एक आहेत.

"आम्हाला अन्न गोड कसं लागेल? आमचा वारसा, आमचं वर्तमान आणि इतिहास सर्वकाही पुसून टाकण्यात आलं आहे आणि ते देखील आमचा कोणताही दोष नसताना," असं वली म्हणतात.

पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त आणि सोशल मीडियावर नजर

रविवारी (29 सप्टेंबर) पोलिसांनी या परिसरातील त्यांची उपस्थिती दाखवण्यासाठी आणि जनक्षोभ आटोक्यात आणण्यासाठी ध्वज संचलन केलं.

अतिक्रमण हटाव मोहिमेसाठी अतिरिक्त पोलीस दलाच्या आवश्यकतेबद्दल बीबीसीनं विचारलं असता, गीर सोमनाथचे पोलीस प्रमुख मनोहरसिंह जाडेजा म्हणाले की, "ही नेहमी सारखीच कारवाई होती."

"गेल्या काही महिन्यांमध्ये तिसऱ्यांदा अशी बेकायदेशीर अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. ही मोहीम राबविण्यासाठी महसूल विभागानं आवश्यक ती कायदेशीर पावलं उचलली होती आणि पोलिसांची मदत मागितली होती."

बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी जिल्ह्यामध्ये शुक्रवार ते सोमवार दरम्यान 1,400 हून अधिक पोलिस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात आले होते.

BBC

कारवाईची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन स्थानिक पोलिसांनी संपूर्ण जिल्ह्यात भारतीय न्याय संहितेचं कलम 189 (सीआरपीसी 144) लागू केलं होतं.

स्थानिक रहिवाशांकडून करण्यात येणारे मेसेज आणि सोशल मीडियावरील पोस्ट यावर बारकाईनं लक्ष ठेवण्यात येत आहे. व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर देखील लक्ष ठेवलं जात आहे.

नागरिकांनी या कारवाईसंदर्भात कोणतेही मेसेज पसरवू नयेत, असं आवाहन पोलिसांकडून करण्यात येतं आहे.

गीर सोमनाथ पोलिसांनी पाठवलेल्या संदेशात देखील लोकांना आवाहन करण्यात आलं आहे की, त्यांनी अडचण किंवा समस्या निर्माण होईल अशा आशयाचे कोणतेही संदेश पाठवू नयेत किंवा पसरवू नयेत.

सोमनाथ मंदिराजवळील प्राचीन वास्तूंवरून वाद

ज्या ठिकाणाहून ही बेकायदेशीर अतिक्रमणं हटवण्यात आली ती जागा प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिराजवळ आहे. ही बांधकामं करण्यात आली होती ती जागा सोमनाथ मंदिर ट्रस्टच्या मालकीची असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

बीबीसीशी बोलताना स्थानिक नेते, अब्बासभाई म्हणाले की, "आम्ही प्रशासनाला सांगितलं होतं की, हा दोन ट्रस्टमधील वाद आहे. आम्हाला आपसांतच हा वाद सोडवण्याची परवानगी द्यावी. मात्र, त्यांनी ही बांधकामं पाडण्याचा निर्णय घेतला."

विशेष म्हणजे शनिवारी (28 सप्टेंबर) सकाळी अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई सुरू करण्यापूर्वीच पोलिसांनी काही मुस्लिम नेत्यांना ताब्यात घेतलं होतं. त्यामध्ये अब्बास भाईंचाही समावेश होता.

"त्यावेळी आम्हाला सांगण्यात आलं होतं की अधिकाऱ्यांना आम्हाला भेटायचं आहे आणि या मुद्द्यावर चर्चा करायची आहे. मात्र माझा फोन काढून घेण्यात आला. मला ताब्यात घेण्यात आलं. त्यानंतर लगेचच बुलडोझरचा वापर करून बांधकामं पाडण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली," असं अब्बासभाई सांगतात.

BBC

मात्र स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, कारवाई सुरू करण्यापूर्वीच त्यांची स्थानिक नेत्यांशी चर्चा झाली होती. त्यांना विश्वासात घेतल्यानंतरच ही कारवाई सुरू करण्यात आली.

अब्बास भाई म्हणाले, स्थानिक नेत्यांनी सरकारी कारवाईला उशीर करण्याचा प्रयत्न टाळला. परिणामी हाजी मंगरोली शाह यांचा दर्गा आणि इतर दर्गे हटवण्यात आले.

मुजाहीद नफीस, अल्पसंख्याक समन्वय समितीचे संयोजक आहेत. त्यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल यांना या कारवाई संदर्भात पत्र लिहिलं आहे.

या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की, महसूल दफ्तरी असलेल्या नोंदीनुसार हाजी मंगरोली शाह दर्ग्याची जागा 18 फेब्रुवारी 1924 ला जुनागड संस्थानानं दिली होती. या जमिनीसंदर्भात गुजरात उच्च न्यायालय तसंच वक्फ बोर्डासमोर अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यावर कोणताही निकाल लागण्यापूर्वीच बांधकाम पाडण्याची कारवाई करण्यात आली.

त्यांच्या या दाव्याची बीबीसी स्वतंत्रपणे पडताळणी करू शकलं नाही ही बाब लक्षात घेण्यात यावी

उच्च न्यायालयात काय झालं?

कारवाई झाल्यानंतर सोमनाथ मंदिराजवळील जमिनीवरून कथित अतिक्रमणं हटवण्याचा सर्व वाद गुजरात उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. मंगळवारी (1 ऑक्टोबर) या प्रकरणात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली.

गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत, याचिकाकर्ते औलिया-ए-दीन समितीनं वादग्रस्त जागी जैसे थे स्थिती ठेवण्याची मागणी केली होती.

औलिया-ए-दीन समितीच्या वतीनं साकिब अन्सारी ऑन रेकॉर्ड वकील होते. त्यांच्या वतीनं वकील म्हणून अॅड. मिरल ठाकोर यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार सक्षम न्यायालयाकडून आदेश आल्याशिवाय किंवा सार्वजनिक ठिकाणी मालमत्ता असल्याशिवाय, बांधकाम पाडता येणार नाही.

BBC

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा.

BBC

मात्र राज्य सरकारचे वकील म्हणाले की, सौराष्ट्र सरकारच्या 1951 च्या अधिसूचनेनुसार संबंधित जमीन सार्वजनिक ठिकाण म्हणून जाहीर करण्यात आली होती. त्यामुळेच सध्याच्या सरकारनं सार्वजनिक ठिकाणी असलेली अतिक्रमणं हटवली आहेत.

अॅड. मिरल ठाकोर यांनीदेखील युक्तिवाद केला की दर्ग्याच्या आजूबाजूला असलेल्या छोट्या खोल्या किंवा मुसाफिर खाना हटवण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे दर्गा पाडता येणार नाही. ते म्हणाले की हाजी मंगरोली दर्गा आणि स्मशानभूमी पाडण्यासंदर्भात एकही नोटिस देण्यात आली नव्हती.

अन्सारी असंही म्हणाले की प्रशासनानं आधीच बांधकाम पाडलं आहे. त्यामुळे जोपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत त्यांना पाडलेल्या बांधकामाभोवती भिंत बांधण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये. तर यावर राज्य सरकारचे वकील म्हणाले की कुंपणाचे काम आधीच पूर्ण झालं असून संबंधित जमिनीचा ताबा राज्य सरकारकडे परत आला आहे.

मात्र न्यायालयानं या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला आहे.

• ‘बाबरी मशीद नियोजन करून पाडली, याचा मी साक्षीदार आहे’
• बाबरी मशीद शिवसैनिकांनी पाडली असेल, तर मला अभिमान आहे असं जेव्हा बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते
• बाबरी पाडकामात शिवसेनेचा खरंच सहभाग होता का?