मुंबई : राज्य शासनाकडून मुंबईतील वीर सावरकर (veer savarkar) चॅरिटेबल ट्रस्टला 11 हजार 300 चौ.मी. म्हणजेच पावणे तीन एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हमजे या निर्णयासाठी महसूल आणि वन विभागाकडून नकार देण्यात आला होता, मात्र आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सदर पावणे तीन एकर जमीन विना मूल्य राज्य शासनाकडून वीर सावरकर चॅरिटेबल ट्रस्टला देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या कॅबिनेट बैठकीत मुंबईतील मोक्याची ठिकाणची जमीन देण्याचा हा निर्णय घेण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. राज्यातील महायुती सरकार हे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विचारांचे आणि हिंदुत्ववादी आहे. भाजप व शिवसेना शिंदे गटाकडून सातत्याने याबाबत दाखले दिले जातात. तसेच, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सावकरांबद्दल केलेल्या टीकेनंतरही ह्या दोन्ही पक्षातील नेते आक्रमक झाले होते.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज 41 निर्णय घेण्यात आले आहेत, त्यामध्ये वीर सावरकर चॅरिटेबल ट्रस्टला मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी जमिन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वडाळा सॉल्ट पॅन महसूल विभागातील सदर जमीन सावरकर चॅरिटेबल ट्रस्टला प्राथमिक आणि माध्यमिक शैक्षणिक प्रयोजनासाठी देत असल्याची माहिती सरकारच्यावतीने देण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा केवळ शाळा सुरू करण्याचा मानस आहे. मात्र, तसा प्रस्ताव देखील अद्याप सादर केला नसल्याची माहिती आहे. याशिवाय संस्थेने याआधी शैक्षणिक क्षेत्रात काम देखील केलं नसल्याची महसूल आणि वन विभागाची टिप्पणी असून त्यामुळे या दोन्ही विभागाने ट्रस्टला ही जमिन देण्यासाठी विरोध दर्शवला होता. दरम्यान, यासह राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण 41 निर्णय घेतले आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या घोषणेपूर्वी शासनाने निर्णयांचा धडाका लावल्याच दिसून येते.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेला जमीन दिल्या नंतर आता लगेचच मुंबईतील एक मोक्याची जमीन सावरकर ट्रस्टला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे आता विरोधकांकडून टीकेची झोड उठण्याची शक्यता आहे. त्यातच, सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसने संताप व्यक्त केलाय. सरकारकडून जागावाटप हा मोठा कार्यक्रम सुरू आहे, कवडी मोलाने जागा दिल्या जात आहे, राज्य विकायला काढलंय, सगळी मनमानी सुरु आहे, असे काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं.
राज्यातील अकृषिक कर आकारणीचा जनतेवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सद्या गावातील गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषिक कर कायमस्वरुपी माफ आहे. मात्र गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहूमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील अकृषिक कर रद्द करण्यात येईल.
महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष, सदस्य नियुक्तीसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज राज्यातील महसूल न्यायाधीकरणांच्या अध्यक्ष व सदस्य पदांवर नियुक्तीसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणा प्रमाणेच महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधीकरणातील अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरात काढून अर्ज मागवण्यात येतील. नियुक्तीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. या संदर्भातील महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधीकरण नियम,2024 च्या प्रारूपातील नियमांवर नागरिकांच्या हरकती व दावे मागवण्यात येतील.
खेळाडू मालामाल.. राज्य सरकारकडून पारितोषिकांच्या रक्कमेत वाढ; ऑलिंपिकविजेत्यास 5 कोटी
