जुन्नर, ता. ५ : ‘चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीबाबत येत्या १० ऑक्टोबरपर्यंत नागरिकांना हरकती नोंदविता येतील, असे जुन्नर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी संदीप भोळे व नगररचना सहायक संचालक मंगेश देशपांडे यांनी सांगितले.

वाढीव कराबाबत नगरपालिकेने लेखी हरकती आक्षेप करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार आठ हजार ६०५ मिळकत धारकांपैकी एक हजार ४५५ मिळकतधारकांनी दिलेल्या मुदतीत लेखी स्वरूपात हरकती दिल्या होत्या. यात वाढीव कर मान्य नसल्याच्या एक हजार ३१८ फेर तपासणी व मोजणीबाबत ११५, फेरफार १३किरकोळ नऊ, असे एकूण एक हजार ४५५ अर्ज दाखल झाले होते. पुणे येथील नगर रचनाकार विभागाकडून नगरपरिषद कार्यालयामध्ये हरकतदारांना सुनावणीसाठी नागरिकांना बोलविले होते. यावेळी मिळकत धारकांनी संतप्त होत वाढीव कर आकारणी विषयी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या. नागरिकांच्या तक्रारीनंतर सुनावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात जाहीर केला. ज्या नागरिकांनी हरकती नोंदविल्या नसतील त्यांना १० ऑक्टोबरपर्यंत हरकती नोंदविण्यास सांगितले. माजी आमदार शरद सोनवणे यांनी राज्याच्या नगर विकास विभागाने करवाढीला स्थगिती द्यावी, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विनंती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी करण्यासाठी एका खासगी कंपनीला ठेका दिला होता. या कंपनीने मालमत्तांची मोजणी केल्यानंतर कर आकारणी बिले नागरिकांना दिली.

कर आकारणीबाबत आलेल्या तक्रारी
-दोषपूर्ण सर्वे, वाढीव घरपट्टी,
-चुकीची मोजमापे,
-मिळकतीत कोणताही बदल केला नसताना करात वाढ,
-शौचालयगृह बांधकाम क्षेत्रावर नियमित कर आकारणी करून परत स्वच्छताकर दुबार केला.
-मोजमाप करणारे अकुशल,
-बंद इमारतीचे मोजमाप केले नाही, पारदर्शकता नाही,

पुन्हा सर्वेक्षण
नागरिकांच्या हरकतींबाबत पुन्हा सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर सुनावणी घेण्यात येईल, असे कर संकलन अधिकारी दत्तात्रेय सुतार यांनी सांगितले.