मुंबई - अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) कायद्यांतर्गत गेल्या वर्षभरापासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे बंद असलेली नोकर भरती करण्यासाठी राज्य सरकारने मानधन तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात भरती करण्याचा मध्यममार्ग स्वीकारला आहे.
‘पेसा’अंतर्गत अंतिम टप्प्यातील भरतीसाठी पात्र ठरलेल्या ६ हजार ९३१ पात्र तरुणांना मानधनावर भरती करून घेतले जाणार असले तरी ही भरती सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल असे बोलले जाते ‘पेसा’ भरतीसाठी शुक्रवारी आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयात आक्रमक पद्धतीने आंदोलन करत मंत्रालयाच्या संरक्षण जाळीवर उड्या मारत सरकारचे लक्ष वेधून घेतले होते.
त्याचवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते. आज मंत्रालयाला साप्ताहिक सुटी असतानाही सामान्य प्रशासन विभागाने ‘पेसा’ अंतर्गत मानधन तत्त्वावर भरती करण्याचे आदेश काढले आहेत.
गेल्या वर्षापासून अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी तरुणांची भरती बंद असल्याने आदिवासी भागातील सरकारच्या विविध आस्थापनांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होती. विभागाने १७ संवर्गामध्ये भरती करण्याची परवानगी दिल्याने तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, कृषी साहाय्यक, शिक्षक, आरोग्य सेवक, बहुउद्देशीय आरोग्य सेवक या पदावर भरती केली जाणार आहे.
वेतनाएवढेच मानधन
वर्षभरापूर्वीच ‘पेसा’अंतर्गत भरतीच्या आरक्षणावर आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे अंतिम टप्प्यात असताना ही नोकर भरती थांबवावी लागली होती. ही भरती थांबल्याने आदिवासी तरुणांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला होता त्यावर आता मानधनाचा मार्ग काढण्यात आला आहे. सरकारी कायमस्वरूपी नोकरभरती झाल्यावर पहिले वेतन जितके मिळणार होते तितकेच मानधन दिले या कर्मचाऱ्यांना दिले जाणार आहे.
