जनतेतून निवडून आलेल्या, विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला लोकप्रतिनिधीला पदावरून काढणे सहजपणे घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील महिला सरपंचाला हटविण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय २७ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशाद्वारे रद्दबातल ठरविला.

जळगाव जिल्ह्यातील विचखेडा या गावाच्या सरपंच मनिषा रवींद्र पानपाटील यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. शासकीय जमिनीवर बांधलेल्या घरात सासूबरोबर राहत असल्याने त्यांना सरपंचपदावरून हटविण्यात यावे, अशी मागणी करणारी तकार गावकऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध केली होती.

पानपाटील यांनी हा आरोप फेटाळला होता. मी शासकीय जमिनीवर बांधलेल्या घरात राहत नसून पती व मुलांसह भाडेतत्त्वावरील घरात राहत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

मात्र, यासंदर्भातील तथ्यांची योग्य पडताळणी न करता संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना सरपंचपदावरून अपात्र ठरविण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही पानपाटील यांनी या आदेशाविरुद्ध केलेली रिट याचिका फेटाळल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले महिलेची गावाच्या सरपंचपदी निवड झाल्याचे वास्तव गावकरी स्वीकारू शकत नाहीत, याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. असे निरीक्षणही न्या. सूर्यकांत आणि न्या. उजल भुयान यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.

महिला सरपंच गावासंदर्भातील निर्णय घेईल आणि तिच्या निर्देशांचे पालन करावे लागेल, या वास्तवाशी गावकरी सहमत होऊ शकले नाहीत. आपण सार्वजनिक कार्यालयांसह सर्व क्षेत्रांत आणि सर्वांत महत्वाचे म्हणजे निवडणूक होणाऱ्या संस्थांमध्ये पुरेशा महिला लोकप्रतिनिधींना निवडून देण्यासह लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणाचे प्रगतिशील उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मात्र, अशा घटनेमुळे आपण साध्य केलेल्या प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. मोठ्या संघर्षानंतर महिला सार्वजनिक पद मिळविण्यात यशस्वी होते. हे मान्यच करावे लागेल, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

न्यायालय म्हणाले, की आम्ही फक्त एवढेच सांगू इच्छितो की निवडून आलेल्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला काढणे सहजपणे घेतले जाऊ नये. विशेषतः ग्रामीण भागात महिला लोकप्रतिनिधी असेल तर हे घडता कामा नये.

मनिषा पानपाटील यांना सरपंचदावरून काढण्यासाठी गावकऱ्यांना त्या शासकीय जमिनीवरील घरात राहत असल्याचा मुद्दा बनविला. त्यानंतर, विविध स्तरांवर संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांनी तथ्यांची पडताळणी न करता यांत्रिकपणे आदेश पारित केले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्याच्या कोणत्याही नोंदी नाहीत. तसेच हा मुद्दा त्यांनी नामांकन अर्ज भरला तेव्हाही उपस्थित केला नाही. त्यामुळे, गावकऱ्यांनी भेदभावातून हा आरोप केलेला दिसतो, असेही सर्वोच्य न्यायालय म्हणाले,