आरबीआयच्या पतधोरण बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. या अंतर्गत, बँक किंवा एनबीएफसीला व्यवसायाव्यतिरिक्त वैयक्तिक श्रेणी अंतर्गत फ्लोटिंग रेट मुदत कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांकडून कर्ज बंद करण्यासाठी फोरक्लोजर चार्जेस किंवा प्री-पेमेंट दंड वसूल करण्याची परवानगी नाही. याचा अर्थ असा की आता बँका किंवा NBFC अशा कर्जावर ग्राहकांकडून फोरक्लोजर शुल्क आकारू शकणार नाहीत.

आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, आता या ग्रिडलाइनचा आणखी विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना दिलेल्या कर्जावरही ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रभावी होतील. याचा अर्थ असा आहे की सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना दिलेल्या फ्लोटिंग रेट मुदत कर्जावर देखील, बँका आणि NBFC येत्या काही दिवसांत फोरक्लोजर चार्जेस किंवा प्री-पेमेंट दंड आकारू शकणार नाहीत. लवकरच या दिशेने सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी मसुदा परिपत्रक जारी केले जाईल.

बँका कर्जाचे व्याजदर दोन प्रकारे ठरवतात. एक फ्लोटिंग रेट लोन असेल आणि दुसरे फिक्स रेट लोन असेल. फ्लोटिंग रेट कर्ज बेंचमार्क दरावर आधारित आहे. तुम्ही हे अशा प्रकारे समजू शकता की जेव्हा जेव्हा RBI त्यांचे धोरण दर बदलते, म्हणजे रेपो दर, तेव्हा बँका फ्लोटिंग रेट कर्जावरील व्याजदर देखील वाढवतात. आणि जर आरबीआयने कपात केली तर बँका कर्जावरील व्याजदर कमी करतात. परंतु स्थिर दराच्या कर्जावरील व्याजदर स्थिर आहेत. कर्ज घेताना निश्चित केलेले व्याजदर कर्जाची मुदत संपेपर्यंत सारखेच राहतात.