मुंबई : राज्यातील विधानसभा निवडणुकांची बिगुल पुढील आठवड्यात वाजण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी आज महायुती सरकारच्या व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (मराठी) यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक आज संपन्न झाली. याबैठकीत जवळपास 80 निर्णय घेण्यात आले असून काही नव्याने महामंडळ स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये, संत गोरोबा कुंभार महामंडळ व कोळी समाज महामंडळाचा प्रस्ताव मागवण्यात आल्याची माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी दिली. तसेच, मंत्रिमंडळाची आजची बैठक रेकॉर्ड ब्रेक झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्षकांचा विषय घेण्यात आला आहे, जो शिक्षणमंत्री सांगतील. त्यासोबतच, आजच्या कॅबिनेटमध्ये लेवा पाटील समाज महामंडळाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पत्रकारांसाठी आणि वृतपत्र विक्रेते यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र महामंडळासही कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. तर, ओबीसी नॉन क्रिमीलेयरचा उत्पन्न टप्पा 15 लाखांपर्यंत नेण्यात येत आहे, त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. दरम्यान, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या असून ते प्रसिद्ध पत्रक रद्द करण्यात आल्याची माहिती गुलाबराव पाटील यांनी दिली. मात्र, आजच्या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा विषय घेण्यात आला नव्हता, अशी देखील माहिती पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत अतिशय महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आर्थिक विकास महामंडळाचा निर्णय घेण्यात आला, विशेष करून मराठवाड्यातील समाज आहेत, गुजर समाज, लेवा पाटील समाज आहे, मोठ्या प्रमाणात गुजर समाजात गरिबी आहे. तसेच, लेवा पाटील समाज महामंडळ करण्यात आले आहे, त्या समाजात गरीब माणसे आहेत, त्यांना मदत करण्यासाठी महामंडळांचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. फायदा तोटा हा भाग नाही पण सामान्य लोकांन याचा फायदा होईल. एक चांगला निर्णय शासनाने घेतला आहे. कोणाला खुश करण्यासाठी नाही, तर वस्तुस्थिती पाहून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, रतन टाटा यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्यात यावा, असा प्रस्ताव पाठवला आहे, असेही गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
अधिक पाहा..
