"भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चौकशी चालू असलेले मंत्री सरन्यायाधीशांचे स्वागत करतात. दुसऱ्या दिवशी, भारताचे सरन्यायाधीश पक्षांतर करणारे मंत्री आणि आमदार यांच्यासोबत कार्यक्रमांत उपस्थित राहतात आणि गोव्यात सुरु असलेल्या विकासामुळे ते प्रभावित झाल्याचे वक्तव्य करतात. नेमके त्याच दिवशी, उच्च न्यायालय गोव्यातील बेकायदेशीर बांधकामे आणि अतिक्रमणाची स्वतःहून दखल घेत सरकारला नोटीस जारी करतात. एकंदर प्रकार पाहता डोळ्यावरची पट्टी काढून सर्वकाही खुल्लम खुल्ला करण्याचेच हे संकेत", काँग्रेस माध्यम विभाग प्रमुख अमरनाथ पणजीकर यांनी हल्लाबोल केला.