नवी दिल्ली : वक्फ बोर्डासंबंधीच्या विधेयकासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या अर्थात जेपीसीच्या बैठकीत आज जोरदार राडा झाला. भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार या बैठकीत भिडलेले पाहायला मिळाले. यामध्ये मर्यादेबाहेरचं कृत्य केल्याप्रकरणी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. बैठकीतील राड्यामध्ये दोन्ही सदस्यांनी एकमेकांना हाणामारी केल्याचं वृत्त आहे. यामध्ये कल्याण बॅनर्जी यामध्ये जखमी झाले आहेत.
अंगठा आणि बोटाला जखमवक्फ विधेयकावर संयुक्त संसदीय समितीची बैठक आज सुरु होती. यावेळी तृणमूलचे सदस्य कल्याण बॅनर्जी यांची भाजपचे सदस्य अभिजीत गंगोपाध्याय यांच्याशी जोरदार वादावादी झाली. यावेळी कल्याण बॅनर्जी एवढे संतापले की त्यांनी एक काचेची बाटली फोडली आणि तिथेच फेकून दिली. यामुळं त्यांच्या अंगठ्याला आणि तर्जनीला जखम झाली.
तातडीनं झाले उपचारया वादानंतर जखमी झालेल्या कल्याण बॅनर्जी यांना तातडीनं प्रथमोपचार देण्यात आले. यानंतर एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि आप नेते संजय सिंह हे बॅनर्जी यांना बैठक कक्षात घेऊन जाताना दिसले. यावेळी अधिकाऱ्यांनी बॅनर्जी यांची खाण्यापिण्याची काळजी घेतली.
'या' कारणामुळं झाला वादभाजपच्या जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीतील सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि वकिलांच्या गटाकडून मांडले जाणारे मुद्दे ऐकत होते. त्याचवेळी विरोधी सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, या विधेयकामुळं त्यांचा काय फायदा होणार आहे. यानंतर वाद वाढला.
या विधेयकामुळं काय बदलणार?वक्फ अधिनियम १९९५ मधील कलम ४० हटवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. याच कलमांतर्गत वक्फ बोर्डाला एखाद्या जमिनीचा तुकडा वक्फ बोर्डाची जमीन म्हणून घोषित करता येत होती. या विधेयकात एक केंद्रीय पोर्टल आणि डेटाबेसच्या माध्यमातून संपत्तींच्या नोंदणीचा प्रस्ताव आहे. पण नवा कायदा लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आतमध्ये केंद्रीय पोर्टलवर संपत्तींचं विवरण नोंदवावं लागणार आहे.
या विधेयकात नवी कलम ३ अ, ३ ब आणि ३ क समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. ही कलमं वक्फच्या काही अटी, पोर्टल आणि डेटाबेसवर वक्फचं विवरण दाखल करणं आणि वक्फकडून करण्यात आलेल्या चुकीच्या घोषणांशी संबंधीत आहे. या विधेयकात वक्फ बोर्डाच्या चुकीच्या घोषणा थांबवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळं आता कोणतीही संपत्ती वक्फची संपत्ती म्हणून नोंदवण्यापूर्वी सर्व संबंधित पक्षकारांना सूचित करावं लागणार आहे.