सरन्यायाधीश , न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. हायकोर्टाचा निकाल योग्य नसल्याचे सांगत कोर्टाने मदरसा कायद्याला संविधानिक ठरवले आहे. योगी सरकार या कायद्यात काही बदल करण्यासाठी आग्रही होते. सरकारने हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातही आपली भूमिका मांडली होती.

मदरसा बोर्ड कायद्याविरोधात अंशुमान सिंह राठोड यांनी त याचिका दाखल केली होती. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर मार्च महिन्यात निकाल देताना हायकोर्टाने कायद्याला असंविधानिक ठरवले. या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या सिध्दांताचे उल्लंघन होत असल्याचेही कोर्टाने म्हटले होते. तर मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिक्षणव्यवस्थेत समाविष्ट करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले होते.

कोणत्याही विशेष धर्मासाठी शालेय शिक्षणासाठी बोर्ड तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे नसल्याचेही कोर्टाने निकाल नमूद केले होते. या आदेशाला मदरसा संचालकांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. दरम्यान, उत्तर प्रदेशात 23 हजारांहून अधिक मदरसे असून त्यापैकी 16 हजार मदरसे मान्यताप्रापत् आहेत. मान्यताप्राप्त मदरशांमध्ये 17 लाख विद्यार्थी आहेत.

उत्तर प्रदेश सरकारने 2004 मध्ये मदरसा शिक्षण कायदा बनवला होता. त्यावेळी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होती. मदरशांमधील शिक्षण व्यवस्था सुस्थितीत आणणे, हा त्यामागचा उद्देश होता. मदरसा बोर्डाअंतर्गत शालेय शिक्षणाबरोबरच ‘कामिल’ नावाने पदवी आणि ‘फाजिल’ नावाने पदव्युत्तर पदवी दिली जाते. ‘कारी’ या नावाने पदविका अभ्यासक्रमही आहेत. बोर्डाकडून दहावी आणि बारावीच्य परीक्षाही घेतल्या जातात.